Maharashtra Budget 2019 : धनगर समाजातील बेघरांना घरकुल

मुंबई - आदिवासी आरक्षणाला आणि आदिवासी समाजाच्या आर्थिक तरतुदीला स्पर्श न करता धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सर्व योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय, धनगर समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुल बांधून दिली जाणार आहेत.

धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा तिढा सुटत नसल्याने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी यातून ‘खुश्‍की’चा मार्ग सरकारने निवडला असून, राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी ज्या २२ योजना राबविल्या जातात; त्याप्रमाणेच धनगर समाजासाठी २२ योजना राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. धनगर समाजाचा पारंपरिक मेंढपाळ हा व्यवसाय समोर ठेवून या योजना तयार केल्या जाणार आहेत. यामध्ये भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागाखरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसाह्य देणे. तसेच, मेंढ्यांसाठी विमासंरक्षण, वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वयंसाह्य योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यासारख्या योजना धनगर समाजासाठी लागू केल्या जाणार आहेत. 

आरक्षण देण्याची घोषणा प्रत्यक्षात येणे कठीण असल्याने फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला भक्‍कम सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. धनगरांच्या मुलांना सामावून घेणारी वसतिगृहे लगेचच बांधणे शक्‍य नसल्याने त्यांच्यासाठी स्वयंसाह्य योजना सुरू केली जाईल. या योजनेतून सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना ही सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

राज्यसभेचे सदस्य डॉ. विकास महात्मे यांच्याशी यासंदर्भात शासनाने चर्चा केली. मुख्य सचिव अजोय महेता तसेच अर्थ व नियोजन विभागाच्या सचिवांनी यासंबंधात उपसमितीशी चर्चा करून तोडगा काढला आहे.

धनगर समाजाला मिळाला ‘भंडारा’ - डॉ. महात्मे 
सरकारच्या निर्णयानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून धनगरांच्या मागण्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्रतज्ज्ञ डॉ. विकास महात्मे यांनी आमच्या समाजासाठी आजवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कुणीही निधी खर्च केला नव्हता, अशी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करीत, हा तर धनगरांवर उधळलेला भंडारा असल्याच्या शब्दांत आनंद व्यक्‍त केला.

ठळक वैशिष्ट्ये
युवक आणि रोजगार
  राज्यातील होतकरू युवक-युवतींसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू करणार. या योजनेंतर्गत या वर्षात दहा हजार लघुउद्योग सुरू करण्याचे नियोजन. या योजनेत महिला, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींना प्राधान्य.
     सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या वाढीवर भर देण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाकरिता पार्क तयार करणार. सुरवातीला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ५० तालुक्‍यांमध्ये पार्कची निर्मिती प्रस्तावित.
    राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या जिल्ह्यांच्या नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकासाचा विशेष कार्यक्रम राबविणार. यासाठी या वर्षी १५० कोटी रुपये राखीव.

वैद्यकीय
  प्रधानमंत्री जनआरोग्य आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राज्यात संयुक्तपणे राबविणार. 
  चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरिता १० हजार ५८१ कोटी ७९ लाख ५१ हजार रुपये तरतूद.
    चालू आर्थिक वर्षात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागासाठी तीन हजार ९८० कोटी ८७ लाख १२ हजार रुपये एवढी तरतूद.

सामाजिक
  ग्रामीण भागातील ५७ गावांमध्ये पुण्यश्‍लोक अहल्यादेवी होळकर सभागृह बांधण्यासाठी ३५.६४ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध.
   संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात ६०० वरून एक हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय. दिव्यांगांच्या निवृत्तिवेतनात दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणानुसार वाढ.
    इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करणार.
    चालू आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास विभागाकरिता १० हजार ७०५ कोटी चार लाख चार हजार रुपयांची तरतूद.
    राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकची वाढ. महसूल विभागातील गट ‘ड’च्या पद भरतीमध्ये ४० टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय.

महिला सक्षमीकरण
 राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविणार
  महिलांच्या उद्यमशीलतेला वाव देण्यासाठी नवतेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण योजना राबविणार
    विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित महिलांना आत्मनिर्भर व स्वावलंबी करण्यासाठी एक स्वयंरोजगार योजना तयार करण्याचा निर्णय, यासाठी पहिल्या वर्षी २०० कोटी रुपये इतका नियतव्यय उपलब्ध करण्याचा निर्णय.
    चालू आर्थिक वर्षात सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागाकरिता १२ हजार ३०३ कोटी ९४ लाख ३४ हजार रुपये इतकी तरतूद.
    राज्यातील अल्पसंख्याक महिला व युवकांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणार. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता ४६० प्रवेश क्षमतेची आणि दोन तुकड्यांचे दहा व्यवसाय अभ्यासक्रम असलेली नवीन औद्योगिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मालेगाव (जि. नाशिक) येथे सुरू करण्यास मान्यता.

पर्यावरण
  मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वनालगतच्या गावातील वनसीमेवर साखळी जाळीचे कुंपण घालण्यासाठी या वर्षी ५० कोटी रुपये प्रस्तावित.
    नागरी भागात कमी जागेत अधिक वृक्ष लावून मियावाकी पद्धतीने घनदाट जंगल निर्माण करण्यासाठी अटल आनंदवन योजना राबविण्याचा निर्णय.
    ऐरोली येथील व सागरी जैवविविधता जोपासण्याच्या प्रकल्पासाठी ३० कोटी रुपये एवढे अनुदान देणार.

आर्थिक
  महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ७० लाख कोटी रुपये करण्याच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटी रुपये राखीव.
    २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प चार लाख तीन हजार २०७ कोटी रुपये एवढ्या रकमेचा होता.  आता नवीन बाबीद्वारे एक हजार ५८६ कोटी रुपये इतकी वाढ झालेली आहे.

अन्य
    सदनिकाधारक, तसेच गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सूट देण्याचा निर्णय.
    भारतीय सैन्य दलातील शौर्य किंवा सेवा पदकधारकांना एकपेक्षा जास्त पदके प्राप्त झाल्यास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत त्यांच्या सर्व पदकांना ता. २९ सप्टेंबर, २००१ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने स्वतंत्र अनुदान देणार.
    लोकमान्य टिळक यांचा पुतळा महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे उभारणार.