Maharashtra Budget 2025 : शेतीचे चित्र पालटण्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेत क्षमता

- डॉ. बुधाजीराव मुळीक

राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचा संकल्प सोडला असून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आज जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) उपयोग कार्यक्षमता वाढीसाठी, शेतीवर होणारे वन्यप्राणी आक्रमणे थांबवण्यासाठी, शेती मशागत अचूकतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर होतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने उशिरा का होईना चांगले पाऊल उचलले, असे वाटते. या योजनेसाठी दोन वर्षांमध्ये ५०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आल्याने सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे वजन वाढले आहे. सुरुवातीला या योजनेचा फायदा ५० हजार शेतकऱ्यांच्या सुमारे एक लाख एकर क्षेत्राला होण्याचा अंदाज आहे.

‘एआय’मध्ये महाराष्ट्रातील शेतीचे चित्र पालटण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याचजोडीला काही पूरक निर्णय घेणे तसेच याबाबत व्यापक धोरण ठरवण्याचीही गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या जे शेतकरी स्वत:च्या पातळीवर असे नवे तंत्रज्ञान वापरत आहेत, त्यांनाही या योजनेच्या माध्यमातून कसे प्रोत्साहन देता येईल, हे सरकारने पाहिले पाहिजे.

कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळेच चार नदीजोड प्रकल्प, गाळमुक्त शिवार-नदी- धरण, मृद-जलसंधारण, जलसंपदा यावर सरकारने दिलेला भर ही बाब अधोरेखित करते. धरणे आणि नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी युद्ध पातळीवर नियोजन आवश्यक आहे.

त्यामुळे वर्तमान जल क्षमता ३० टक्क्यांनी वाढेल. ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील शेतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. बळीराजा मोफत वीज योजनेचा ४५ लाख कृषी पंपांना लाभ झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. मात्र ही योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत वाच्यता केली नाही.

आमच्या मते ही योजना बंद पडता कामा नये आणि याबरोबरच सिंचनयोग्य प्रदूषणविरहित पाणी कृषी आणि पूरक विभागांसाठी पुरवणे जरूर आहे. फक्त प्रदूषित पाण्यामुळे शेती- पशुसंवर्धन -मत्सव्यवसाय आदींच्या उत्पादनाचे २५ टक्के नुकसान होते व ३० प्रकारचे माणसांना आजार होतात.

शेती व पूरक व्यवसायासाठी सुमारे ३३ हजार कोटींवर तरतुदींची घोषणा करण्यात आली आहे. जलसंधारण, जलसंपदा क्षमतावाढ, कायद्याने उत्पादन खर्च आधारित दर व अस्मानी व सुलतानी संकटापासून शेती उत्पादनाचे संरक्षण हे विषय प्राधान्यक्रमावर घेण्याची गरज आहे.

कारण शेतीला पाणी व उत्पन्नाचे संरक्षण, हेच विकासाचे मुख्य इंजिन आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतीसाठी आणि पूरक घटकांसाठी अनेक चांगल्या घोषणा केल्या आणि ते स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी अधिक आर्थिक तरतुदींची गरज आहे. त्याखेरीज सरकारचे आणि शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.