Maharashtra Tender Rules: कंत्राटदारांना राज्य सरकारचा चाप, कामगिरी प्रमाणपत्र बंधनकारक; तीन श्रेणींत वर्गीकरण

मुंबई: पायाभूत सुविधांच्या ५०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या कंत्राटदारांना आता निविदेसोबत वैध कामगिरी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी सक्षम कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कंत्राटदार कामगिरी मूल्यांकन व रेटिंग फ्रेमवर्क’ लागू केले आहे.