Maharashtra Employees Strike: राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आजपासून जाणार संपावर; काय आहेत मागण्या?

राज्यात सध्या सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी आजपासून (१४ डिसेंबर) संपावर जाणार आहेत. या संपामध्ये जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे सर्वसामान्यांची कामे खोळंबण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी मार्च २०२३ मध्ये संपावर गेले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने या निर्णयावर विचार करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून राज्य सरकारला (State Government) अहवाल देण्यात आला होता.

मात्र, तरीदेखील राज्य सरकारने याबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर संघटनांच्या समन्वय समितीने १४ डिसेंबरपासून पुन्हा राज्यव्यापी संप करण्याची घोषणा केली होती. मंगळवारी (१२ डिसेंबर) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नागपुरात महामोर्चा देखील काढला होता. त्यावेळी उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासह अन्य काही नेते उपस्थित होते, ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.(Latest Marathi News)

दरम्यान, राज्य शासनाने काल (बुधवारी १३ डिसेंबर) सायंकाळी ५ वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. यावेळी सुबोधकुमार समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अभ्यास व्हायचा आहे. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सरकार जुन्या पेन्शनबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. त्याचबरोबर संपाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

मात्र, सुकाणू समितीच्या बैठकीतच संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर संघटनाच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. त्यात गुरूवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं संघटनांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.