एक दिवसाच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारचे 100 कोटींचे नुकसान

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जीवन सुरक्षा वीमा कवच लागू करावे. सर्व संवर्गातील पदोन्नती तात्काळ देण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी मंगळवारी एक दिवसाचे लेखणीबंद आंदोलन केले. त्यामुळे राज्यात एकही दस्त रजिस्टर होऊ न शकल्याने सरकारचे सुमारे शंभर कोटी रूपयांचा महसूल बुडाला. दरम्यान या मागण्या मान्य न झाल्यास दि.4 ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नोंदणी व मुद्रांक विभाग अराजपत्रीत अधिकारी व कर्मचारी संघटना मागील दोन - तीन वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. करोनाच्या काळात मुद्रांक विभागातील सर्व कर्मचारी हे शासनाचे 15 टक्के उपस्थितीचे बंधन असताना 100 टके उपस्थितीमध्ये काम करत आहेत. विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मागणी करून सुध्दा जीवन सुरक्षा वीमा कवच लागू केलेले नाही. विभागामध्ये करोनामुळे तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांना शासनाकडून कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. शासनाकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कोणत्याही सोयी -सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारचे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले असल्याचे असे संघटनेचे अध्यक्ष गजानन खोत यांनी सांगितले. 

- पुण्याच्या महापौरांनी राज्य सरकारकडे केल्या 'या' मागण्या; वाचा सविस्तर

त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाखाचे विमा कवच मिळावे, तातडीने पदोन्नती कराव्यात, मुंबई शहरातील मुद्रांक जिल्हाधिकारीसारखी पदे खात्यातूनच भरावी, तुकडेबंदी व रेरा कायद्यान्वये झालेल्या कारवाई त्वरीत मागे घ्याव्यात, नोंदणी अधिकारी यांच्या विरोधात विनाकरण दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, यासह संघटनेकडून पंधरा मागण्या करण्यात आला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष गजानन खोत आणि संस्थापक सल्लागार गोपीनाथराव कोळेकर यांनी सांगितले. 

- सरकारी कर्मचारी बदल्या रद्दचा 'नांदेड-लातूर पॅटर्न' पुण्यात राबवा​

कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी लेखीबंद आंदोलन केल्यामुळे राज्यातील पाचशेहून अधिक रजिस्टर कार्यालय सुरू असूनही एकाही दस्ताची नोंदणी आज होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला दस्तनोंदणीतून मिळणारा जवळपास शंभर कोटी रूपयांचा महसूल बुडला आहे.