Maharashtra Budget 2019 : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर; कृषी, सिंचन क्षेत्रावर भर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 जून 2019

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने २८ फेब्रुवारी रोजी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. हंगामी अर्थसंकल्पात १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०१९ अशा चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय हंगामी अर्थसंकल्पात कृषी, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांना भरभक्कम निधी देण्यात आला होता.

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज (ता. १८) विधिमंडळात सादर करण्यात आला. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारकडून कृषी, सिंचन यावर भर देत अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या. 

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत २०१९-२० या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर झाला. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प मांडला. ट्विटरवर अर्थसंकल्प फुटल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. तर, मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही लाईव्ह अपडेट ट्विटरवरुन दिल्याचे सांगितले. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने २८ फेब्रुवारी रोजी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. हंगामी अर्थसंकल्पात १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०१९ अशा चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती.  अर्थसंकल्पात कृषी, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांना भरभक्कम निधी देण्यात आला होता. येत्या ऑक्‍टोबर महिन्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकरी, कामगार तसेच विविध सामाजिक समूहांना खूश करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आला. 

अर्थसंकल्पातील विशेष घडामोडी : 
- सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास यावर भारतीय नागरिकांचा विश्वास
- लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- राज्यात 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून, मदत पुरविण्यात आली
- दुष्काळग्रस्त गावांसाठी अनुदान जाहीर करून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्यात आली
- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 4 हजार 563 कोटींचा निधी देण्यात आला
- 26 जिल्ह्यात 4 हजार 461 कोटींचे अनुदान वाटप 
- शेतकऱ्यांची वीज खंडीत न करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला
- चारा छावण्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात आले
- दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना फी मध्ये सवलत देण्यात आली
- चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारकडून 30 हजार हेक्टर जमीन करारावर देण्यात आली 
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टंचाई नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली
- वाड्या, वस्तीवर सरकारने टँकरद्वारे पाणी पुरविले
- राज्यात 1 हजार 635 चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या.
- कृषी सिंचन योजनेसाठी 2 हजार 720 कोटींची तरतूद
- बळीराजा योजनेसाठी 1 हजार 530 कोटींची तरतूद
- बळीराजाचे जीवनमान उंचावण्याचे आमचे ध्येय आहे

- टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य, शासन शेतक-यांच्या खंबीरपणे पाठीशी
- बळीराजा जलसंजिवनी योजनेकरीता या आर्थिक वर्षाकरीता 1 हजार 531 कोटी एवढी भरीव तरतूद
- गेल्या 4 वर्षांत 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले
- सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी 
- जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 8 हजार 946 कोटींचा निधी दिला
- जलयुक्त शिवार योजनेत 25 लाख गावे टंचाईमुक्त करण्याचे आव्हान
- सुक्ष्मसिंचनासाठी 350 कोटींचा निधी राखून ठेवणार
- 260 सुधारित सिंचन प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर
- जलसंपदा खात्यासाठी 12597 कोटींच्या निधींची तरतूद
- राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी 600 कोटींची तरतूद
- चंद्रपूर, जामखेड, यवतमाळ, पेठ येथे अन्न व कृषी विद्यालयांना मान्यता
- दुष्काळी भागात मागेल त्याला शेततळे ही योजना
- 1 लाख 67 हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण केली
- कृषी आधारित शिक्षणासाठी योजना सुरु करणार
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेत शेतकरी कुटुंबाचाही समावेश करणार
- काजू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद
- काजू उत्पादनात राज्य देशात अग्रेसर
- शेतकऱ्यांवर आधारित जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविणार
- शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी योजना राबविणार
- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 390 कोटींची तरतूद
- गोवर्धन योजनेत आतापर्यंत 117 कोटींचा खर्च
- 139 गोशाळांना प्रत्येकी 25 लाखांची मदत देणार
- दर्जेदार रस्त्यांसाठी आपली समृद्धीकडे वाटचाल
- रोजगारासाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना सुरु करणार
- सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग वाढीसाठी सरकारचा प्रयत्न
- प्रमुख शहारांतील प्रकल्पातील 30 टक्के भूखंड महिलांसाठी राखीव
- राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 10 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात आले
- पायाभूत सुविधा देण्यावर सरकारचा भर
- महात्मा गांधींची 150 वी जयंती सरकारकडून साजरी करण्यात येईल.

- गांधीजींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त 150 कोटींची तरतूद
- दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी निधी देणार
- खादी ग्रामोद्योगासाठी 100 कोटींची तरतूद
- दिव्यांगासाठी घरकुल योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद
- 80 टक्के दिव्यांगांना घरे बांधून देणार
- गृहनिर्माणासाठी 7 हजार कोटींची तरतूद
- एसटी स्थानकांच्या नुतनीकरणासाठी 136 कोटींची तरतूद
- एसटी विभागाला 700 बसेस खरेदीसाठी 160 कोटींची तरतूद
- तिर्थक्षत्रांच्या बस स्थानकांच्या नुतनीकरणासाठी 100 कोटींचा निधी
-  जे. जे. स्कुल ऑफ आर्टससाठी 150 कोटींची तरतूद
- 10 हजार लघु उद्योग सुरू करून महिलांना रोजगार
- 75 हजार कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याचा उद्दीष्ट

- पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तरतूद
- वस्त्रोद्योग धोरणासाठी 540 कोटी खर्च अपेक्षित
- बळीराजा जलसंजिवनी योजनेसाठी 1531 कोटींची तरतूद
- रस्ते विकासासाठी 4245 कोटींची तरतूद
- सायन-पनवेल मार्गावर खाडी पुलासाठी 775 कोटी

- सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 16525 कोटी
- 3 लाख कोटींच्या रस्ते बांधणीला मंजूरी
- 80 तालुक्यात फिरती पशु चिकित्सालय
- नागपुरच्या बोराडीत विद्युत औष्णिक प्रकल्प
- क्रीडा विभागासाठी विशेष धोरणांची तरतूद
- वर्ध्यातील गांधी आश्रमासाठी 50 कोटींची तरतूद
- सामाजिक न्याय विभागासाठी 12 हजार 303 कोटींची तरतूद
- विधना, घटस्फोटीत महिलांसाठी स्वयंरोजगार योजनेसाठी 200 कोटींची तरतूद
- इतरमागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यासाठी 36 विश्रामगृहे उभारणार
- 80 तालुक्यात फिरकी पशुधन चिकित्सालये सुरु करणार
- धनगर समाजाच्या विकासासाठी 100 कोटींची तरतूद
- शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी 500 कोटींची तरतूद
- ओबीसी महामंडळासाठी 200 कोटींची तरतूद
- अल्पसंख्यांक तरुण महिलांना रोजगार देण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद
- अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मालेगावमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणार
- महिला बचत गटांसाठी नवी प्रज्वला योजना
- आदिवासी विकास विभागासाठी 10 हजार 705 कोटींची तरतूद
- महिला सुरक्षितता पुढाकारासाठी 225 कोटींची तरतूद
- शिर्डीत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येईल
- ग्रामीण भागातील कोतवालांच्या मानधनात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ
- 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवणार
- 10 आणि 12 नापास विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना राबविणार
- औरंगाबादेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण तयार करणार
- महाराष्ट्र सदन दिल्ली येथे राज्य सरकार लोकमान्य टिळक यांचा पुतळा उभारणार
- मुंबईत अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक उभारणार. बाळासाहेब ठाकरे व यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मारकाच्या धर्तीवर हे स्मारक उभारणार.
- रायगड किल्ल्याच्या जतन आणि संवर्धनासाठी 606 कोटींची तरतूद
- सावंतवाडी येथे सुरक्षारक्षक प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणार
- बालरंगभूमी विकासासाठी आणखी 5 केंद्र सुरु करणार
- विधी आणि न्याय विभागासाठी 2775 कोटींची तरतूद
- आरोग्य योजनांसाठी 10581 कोटींची तरतूद
- वृक्ष लागवडीसाठी विशेष योजना राबविणार
- 1 जुलै ते 30 सप्टेंबरपर्यंत 1 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट
- शहरात कमी जागेत झाडे लावण्यासाठी अटल आनंद योजना


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra Government present budget 2019