राज्यघटनेतील मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार हा न्यायालयाकडे कायम असेल असा ऐतिहासिक निकाल केशवानंद भारती खटल्यामध्ये देण्यात आला होता. २४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्याचा निकाल लागला आणि आजतागायत तो निकाल देशासाठी मार्गदर्शक आहे.