देशांत सर्वाधिक चांगली कायदा व सुव्यवस्था ही महाराष्ट्रातच

अहमदनगर : उत्तर प्रदेशमधील घटनेचे देशभर पडसाद उमटले आहेत. यातून उत्तर प्रदेशमधील सरकारवर टीका होत असून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्‍न चिन्ह निर्माण केले जात आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्र पोलिसांवर टीका करणाऱ्यांचे नाव न घेता कर्जत- जामखेडे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिउत्तर दिले आहे.

देशांत सर्वाधिक चांगली कायदा व सुव्यवस्था ही महाराष्ट्रात आहे, असे सांगत महाराष्ट्र पोलिसांवर कोणी कितीही टीका केली तरी महाराष्ट्र पोलिस दलाची कार्यक्षमता ही उच्च दर्जाचीच आहे, त्यामुळं महाराष्ट्र पोलिसांना कुणाच्या सर्टिफिकेटचीही गरज नाही, असे त्यांनी त्यांच्या फेसबुकवर म्हटलं आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या फेसबुकवर म्हटलंय की, ‘उत्तर प्रदेशात हाथरस येथे घडलेली घटना अत्यंत अमानुष व मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. या घटनेतील आरोपींविरोधात जलदगती न्यायालयात खटला चालवून शिक्षा दिली तरच पिडीत बहिणीला, तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल. या घटनेमुळं संपूर्ण समाजालाही आत्मचिंतनाची गरज आहे. 

दिल्ली, कोपर्डी, कथूआ, हैदराबादपासून तर हाथरसपर्यंत आपल्या बहीणींवर अत्याचाराच्या घटना घडतच आहेत. अशी अमानुष घटना घडली की संपूर्ण समाज पेटून उठतो, सोशल मिडिया, राजकीय पक्ष, वृत्त वाहिन्या, सामाजिक संस्थापासून सर्वच ठिकाणी निषेध नोंदवला जातो, दोषींना शिक्षेची मागणी होते, चांगली गोष्ट आहे. किमान न्यायासाठी दोन दिवस का होईना आपण आवाज उठवतो, पण सर्वात मोठं दुर्दैव म्हणजे हे पेटून उठलेलं रक्त अवघ्या दोन- तीन दिवसात शांत होतं आणि ती घटना कितीही भयानक असली तरी विस्मृतीत जाते. पुन्हा नवी अत्याचाराची दुर्घटना समोर येते. सर्व समाज सर्व स्तरातून पुन्हा दोन दिवस पेटून उठतो आणि पेटून उठलेलं रक्त पुन्हा शांत होतं. हा क्रम कित्येक वर्षापासून सुरुय. पण या अमानुष अत्याचाराच्या घटना मात्र थांबलेल्या नाहीत.

हाथरसची घटना लोटून दोन दिवसही होत नाहीत तोवर खरगोनमध्ये अल्पवयीन भगिनीवर अत्याचार होतो, हे मात्र कायदा सुव्यवस्था तसेच सामाजिक मूल्यांना मिळालेलं मोठं आव्हान आहे. अजून आपण अशा किती घटनाची वाट पाहणार आहोत? दोन दिवसाचा आक्रमकपणा दाखवून काही साध्य होणार नाही. यासाठी आपल्याला मोठी सामाजिक चळवळ उभारून, कडक कायदे करून समाजात नव्याने मूल्यांची पेरणी करावी लागेल आणि यासाठी आपण सर्व सोबत येऊन लढलो तरच या दूष्ट प्रवृत्तींचा नायनाट करता येईल.

'एनसीआरबी'च्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये देशभरात बलात्काराच्या दिवसाला सरासरी ८८ घटना घडल्या आहेत. या ८८ मधील १३ बलात्कार हे १८ वर्षाखालील म्हणजेच अल्पवयीन भगिनींवर झाले आहेत. ही आकडेवारी खूप धक्कादायक आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये जवळपास ७ टक्के एवढी वाढ झालीय. कौटुंबिक अत्याचाराचे गुन्हे, अपहरण, बलात्कार, विनयभंग अशा सर्वच गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ होतेय. सर्वात चिंतेची गोष्ट म्हणजे महिलांवरील अत्याचार संबंधित गुन्ह्याचा क्राईम रेटही दरवर्षी वाढतच असून २०१८ मध्ये ५८ असलेला क्राईम रेट २०१९ मध्ये ६२ पर्यंत पोचलाय, ही चिंतेची गोष्ट आहे. एकूण काय तर समाजामधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यास कुठेतरी अपयश येताना दिसतेय.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झाल तर देशात २०१९ मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. ही बाब मात्र आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. अर्थात याला दुसरीही बाजू आहे. देशांत सर्वाधिक चांगली कायदा व सुव्यवस्था ही महाराष्ट्रात आहे, हे मी अभिमानाने सांगू शकतो. तसंच महाराष्ट्र पोलिसांवर कोणी कितीही टीका केली तरी महाराष्ट्र पोलिस दलाची कार्यक्षमता ही उच्च दर्जाचीच आहे, त्यामुळं महाराष्ट्र पोलिसांना कुणाच्या सर्टिफिकेटचीही गरज नाही. राज्यात प्रत्येक गुन्ह्याची नोंद होते आणि त्याचा तपासही केला जातो. त्यामुळं कदाचित NCRB च्या अहवालात राज्याचा क्रमांक चौथा दिसत असावा. अन्य राज्यात मात्र पोलिस ठाण्यात न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नागरिकाला कशी वागणूक मिळते हे सर्वश्रूत आहे. 
पण तरीही महिलांवर अत्याचार होत असतील तर महिलांना सन्मानाची वागणूक देण्याची शिकवण देणाऱ्या आपल्या थोर महात्म्यांचा हा एकप्रकारे अपमानच आहे. म्हणून माझी महाराष्ट्र सरकारलाही विंनती आहे कि आपल्या राज्यात 'दिशा'सारखा कठोर कायदा लवकरात लवकर लागू करावा.

केंद्र सरकार नेहमीप्रमाणे संवेदनशील मुद्द्यांवर असंवेदनशील असल्याचं दिसतं. हाथरस, खरगोन, बलरामपूर या ठिकाणी सलगपणे दुर्दैवी अत्याचाराच्या घटना घडत असताना देशाचं सर्वोच्च नेतृत्व मात्र मौन धारण करून आहे. आज संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यक्रमात महिला सबलीकरणावर देशाच्या महिला बालविकास मंत्र्यांनी लांबलचक भाषण दिलं, मात्र देशात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावर बोलण्याची त्यांची हिम्मत होत नाही. देशात बळावत असलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कडक कायदे आणून कठोर भूमिका घेणं गरजेचं असताना केंद्र सरकार मात्र शांत बसलेलंय, याहून देशाचं मोठं दुर्दैव काय असू शकतं?’