
केवळ पायाभूत सुविधांअभावी अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्याची चळवळ उभी केली आहे. यातील काही ग्रामपंचायतींनी ठराव केल्याचेही सांगण्यात येते.
Border Dispute : ‘मी महाराष्ट्राचा अन् महाराष्ट्र माझा’चाच गजर!
केवळ पायाभूत सुविधांअभावी अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्याची चळवळ उभी केली आहे. यातील काही ग्रामपंचायतींनी ठराव केल्याचेही सांगण्यात येते. यापैकी एकाही गावातील ग्रामस्थ कर्नाटकात जाणार नाहीत, हे त्रिवार सत्य आहे, यात वाद नाही. दर दहा-पंधरा वर्षांनी सीमा भागातील लोकांची मने कलुषित करण्याची अहमहमिका सुरूच असते. परंतु, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षांत सीमावर्तीय भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव राहिल्याने त्यांचा संताप व उद्रेक रास्तच आहे.
वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, सिंचन, वाहतुकीसारख्या पायाभूत सुविधांअभावी अक्कलकोट तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील जनता अजूनही होरपळते आहे. दक्षिण सोलापूर व मंगळवेढा तालुक्यातील स्थिती याहून काही वेगळी नाही. त्यामुळे त्या दोन्ही तालुक्यांतील सीमावर्ती भागातील जनतेचे गाऱ्हाणे याहून वेगळे नसणार. अक्कलकोट तालुक्यातील मूळचे मंगरूळचे सुपुत्र २०१४-१९ या कालावधीत तर आता गौडगावचे मठाधिपती लोकसभेत सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील प्रतिनिधीस केंद्रीय मंत्रिपदही मिळाले होते. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत अक्कलकोटला राज्य मंत्रिमंडळात तीनवेळा स्थानही मिळाले आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्याला कॅबिनेट मंत्रिपदाबरोबरच मुख्यमंत्रिपदाचाही सन्मान मिळाला आहे. मंगळवेढ्यालाही मंत्रिमंडळात कॅबिनेटरूपाने स्थान मिळाले आहेच. या काळात सीमावर्ती भागातील जनतेचा रोष असता तर त्यांनी मतदानावर बहिष्कार, वेगवेगळ्या पद्धतीची जनआंदोलने करून शासनास जाग आणण्याची गरज होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हाकारा पिटल्यानंतर हा ‘आवाज’ बाहेर येऊन मोठा होऊ लागला आहे. या सीमावर्ती भागातील एकाही नागरिकास कर्नाटकात जाण्याची मनोमन इच्छा नसेल; किमान काही सुविधांचा अभाव दूर होईल, इतकी त्यांची माफक अपेक्षा गैर नाही. परंतु, कर्नाटकाच्या विजयी घोषणा व महाराष्ट्रासंदर्भातील विरोधी घोषणा देण्यात येत आहेत, हे मात्र असहनीय व अनाकलनीय वाटते. याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
राजकीय हेतूने कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. त्यातून सीमावर्ती भागात प्रवासी वाहतुकीत अडथळे आणण्यात आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य या प्रकरणात खूपच गंभीर आहेत. सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा ‘आवाज’ त्यांच्यापर्यंत नक्कीच पोचला असणार. त्यांनीही हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे आहे. या गावांनी कर्नाटकात गेल्यावर जादूची कांडी फिरवल्यासारखा विकास होईल, सारे काही ‘आलबेल’ होईल असे थोडेच आहे. सांस्कृतिक आघाडीवर व विकासाच्या कक्षा रुंदावणाऱ्या महाराष्ट्राची महती काही औरच आहे, हे न कळण्याइतकी सीमावर्ती भागातील जनता अज्ञानी नाही.
सीमावर्तीयांच्या भावना
अक्कलकोट तालुक्यातील पान मंगरूळ, तडवळ, करजगी, आळगी, अंकलगे, गळोरगी, नागणसूर, तोळणूर यासह २३ तर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सीना व भीमाकाठच्या पाच गावांतील तसेच मंगळवेढा तालुक्यातील लवंगीची जनता आक्रमक झाली आहे. तर बीदर, भालकी, हुमनाबाद, बेळगाव, कारवार, निपाणी, संतपूर, औराद या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागातील जनतेला महाराष्ट्राची आस आहे. या भागातील मराठी जनता आपल्या हक्कासाठी नेहमीच झगडत असल्याचे चित्र आहे. येथील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून वारंवार आंदोलने होत असतात. सीमावर्ती भागातील जनतेच्या अशा दोन्ही बाजू आहेत.