मुंबईः राज्यातील धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केला. त्याचबरोबर येत्या पंधरा दिवसांत आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार असून १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना तुकडेबंदी कायद्यातून सूट देण्यात येईल. राज्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेकांनी छोटे भूखंड खरेदी केले परंतु तुकडेबंदी कायद्याने मनाई असल्याने कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या खरेदीनंतरही अनेकांच्या व्यवहाराची कायदेशीर दस्त नोंदणी होऊ शकली नव्हती. या तुकडेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हा कायदा शिथिल केला जाणार आहे.