Maharashtra Urban Development: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचा नवा स्रोत, राज्य शासनाचे नवीन धोरण; खासगी भागीदारीतून मालमत्तांचा विकास होणार

पुणे: मिळकत कर, बांधकाम विकास शुल्क असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी आता राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नव्याने कार्यपद्धती निश्‍चित करून दिली आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यातील पायाभूत सुविधांसाठीची आरक्षणे आणि मालकी हक्काच्या जागा खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे.