Shinde vs Thackeray सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभरात काय घडलं?

निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला कोणतीही स्थगीती नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही सुरू करू शकणार आहे. याचबरोबर आजची सुनावणी संपली आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेना कोणाची याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेऊ शकणार आहे.

शिंदे-ठाकरे गटाच्या सुनावणीसंदर्भात घटनापीठाचे पाचही न्यायमूर्ती यांचा एकमेकांशी संवाद सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालय काही निर्देश देतात का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिवया निवडणूक आयोगाला न्यायालय काही निर्देश देणार का हे पाहाणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

आधी फूट किंवा विलीनीकरणाचा निर्णय़ घेऊ नये. तसेच सुनावणी पुढे ढकलल्यास शिंदे गटाचं नुकसान होणार नाही. मात्र जेवढा उशीर होईल, तेवढी आमची गैरसोय होईल, असही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपल्या युक्तीवादाच म्हटलं आहे.

आयोगाच काम अध्यक्षांच्या कामापेक्षा पुर्णपणे वेगळं आहे. निवडणुक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. असा युक्तिवाद निवडणुक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाचं कामकाज १० व्या अनुसूची अंतर्गत अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र आहे असंही त्यांनी सांगितलं. संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत होणारी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार असून दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे होत नाही असही दातार यांनी सांगितलं आहे.

निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण आहे. निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेतं, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्र आणि चौकशी करतं असं अरविंद दातार यांनी घटनापीठाला सांगितलं आहे.

निवडणुक आयोगाला त्याची परवानगी असावी. आयोगाला त्यांचा काम करुन दिलं पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी? याचे उत्तर आयोगाला द्यायच आहे. असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला आहे.

जेव्हा खरी शिवसेना कोणती ? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे. त्यांनीही हे सांगितलं आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानतंर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.

आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वादावरील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संभाव्य संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत संपले आहेत असाही युक्तिवाद त्यांनी केली. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. प्रत्यक्ष अपात्र करावं लागतं. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण माडंत आहेत असं जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.

बहुमत चाचणीपुर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा. सभगृहात हा विश्वास गमवल्याचा पुरावा आहे. असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी केला आहे. काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे.

मतभेद असणं किंवा विरोध करणं हे पक्षांतर्गत लोकशाहीने दिलेलं आयुध आहे असं मनिंदर सिंग यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील निकालाचं वाचन केलं. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचं उत्तर सापडतं. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे असेही त्यांनी नमूद केलं.

जुन्या निकालांचा हवाला देताना नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला . निवडणुक आयोग चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ शकतो. खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्न असल्याने बहुमत महत्त्वाच आहे. पक्षसदस्य म्हणून आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. दोघांमधील कोणता पक्ष प्रतिनिधित्व करतो याचा निर्णय घेताना अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या जातात आणि प्रत्येक गटाचं संख्यात्मक बळ हा एक महत्त्वाचा आणि संबंधित घटक असतो. दरम्यान यावेळी त्यांनी पक्षचिन्हाचा वाद परिच्छेद १५ नुसार सोडवला जाऊ शकतो असं शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी म्हटले आहे.

विधानसक्षा अध्यक्ष नेहमी नेत्याशी संवाद साधतात, जे सभागृहाचे सदस्य असतात. व्हीपमध्ये बदल झाल्यास अध्यक्ष नेत्याला विचारणा करतील, ते राजकीय पक्षाकडे जाणार नाहीत असा युक्तिवादही नीरज कौल यांनी केला.

आमदारांना अपात्र ठरवण पक्षाच्या अधिकारात येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता दिली होती. म्हणून शिंदे गट आयोगाकडे गेले होते. असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी जेवणाच्या तासासाठी थांबवण्यात आली आहे. २ वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे.

पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही- कौल

पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे. मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.

तो संघर्ष नसता तर इतर गोष्टी टळल्या असत्या. अपात्र व्यक्ती आयोगात गेल्यास काय परिणाम होतील ? कोर्टाने वकिलांना सवाल केला आहे.

विधीमंडळ आणि राजकीय बहुमत विचारात घेण्याचा निर्णय आयोगाचा असा युक्तिवाद कौल यांनी केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही.

आमच्या बहुमताबाबत अध्यक्ष किंवा दुसरा गट कसा निर्णय घेईल? असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केल आहे.

हे प्रकरण दहाव्या सूचीच्या पलीकडे आहे. असे कोर्टाने म्हटलं आहे. अपात्र व्यक्ती आयोगात गेल्यास काय परिणाम होतील. फुटीवर अध्यक्ष निर्णय देऊ शकत नाहीत. असवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

जो मतदान करु शकतो तो अपात्र कसा ठरेल? सभागृहात मतदान करण्याचा शिंदेंना अधिकार आहे. त्यामुळे अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. कोर्टात ते आले आम्ही नाही. २९ जुलैला सुप्रीम कोर्टाची बहुमत चाचणीला मान्याता. त्याच दिवशी मुख्यमंत्रीपदाचा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. राज्यापालांच्या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिलं आहे. ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात घेऊन येत आहे.

निवडणुक आयोगानं कागदपत्र मागितली तर ठाकरे गट कोर्टात दाखल झाले. कोर्टाकडून आयोगाला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. असा युक्तीवाद कौल यांनी केला आहे.

जिल्हाआयोगाला चिन्हाच्या निर्णयाचा अधिकार आहे.

अयोगला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर म्हटलं आहे.अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा आहे. १० श्येड्युलमध्ये पक्षाचा व्याख्या काय आहे? सुप्रिम कोर्टाचा सिंघवींना सवाल.

दहाव्या सूचीनुसार, पक्षात विलीन होणं हा एकमेव पर्याय असल्याचे ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला आहे. एकाचवेळी कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी कशी शक्य? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

तसेच,बहुसंख्य असले तर शिंदे गट अपात्रच आहेत. शिंदेंचा स्टेटस काय आयोगान विचारल का? विलिनीकरण हा एकमवे पर्याय असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटलं आहे. शिंदे गट विलीन होण गरजेच आहे. आधी अपात्रतेचा निर्णय व्हावा. कायद्यात गटाला मान्यता नाही.

सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकिल कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गट १९ जुलैला आयोगाकडे गेला. शिंदेंच्या सदस्यत्वावर आमचा प्रश्न आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. यामुळे मूळ याचिकेवर आधी सुनावणी होणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं आहे.

निवडणुकांवर कोणतीही स्थिगिती नाही. असे सांगत विलीन होणार नसल्याचे शिंदे गटाकडून स्पष्ट करण्यात आला.

पक्षाचे आमदार स्वायत्त नसतात. पक्षाचे आमदार त्या त्या पक्षाचे प्रतिनिधी असतात. विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे. शिंदे गट विलीन का झाला नाही? फुटीर गटाचे विलीनिकरण व्हायला हवं असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे. व्हिप धुडकावणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे पक्षाला अधिकार आहेत.

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा, मात्र पक्षाचं सदस्यत्व आहे की, नाही. हे ठरवणं महत्त्वाचं असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

अध्यक्षांचे अधिकार तपासावे लागतील.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत महासुनावणी सुरु आहे. पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गट कोणत्या भूमिकेतून आयोगात गेला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. निवडणुक आयोगाचा मुद्दा मुळ याचिकेतून निर्माण झाला आहे. असे कोर्टाने म्हटलं आहे. राजकीय पक्षाचे सदस्य असतील तर आयोगात दाद मागण्याचा हक्क आहे, अशी टीप्पणी कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने केली आहे. अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या प्रश्नावर कसा काय परिणाम होतो. असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

आयोगासाोबत मुळ प्रकरणाचा विचार व्हावा असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. सिब्बल यांच्याकडून बंडाचा घटनाक्रम कोर्टात सादर. २९ जूनला सुप्रिम कोर्टाची अपपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती. २९ जूनंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ झाला. शिंदे गट १९ जुलैला निवडणुक आयोगात गेला. त्यामुळे १९ जुलैच्या पुर्वीच्या घटनाही महत्त्वाच्या आहेत. असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

आयोगाच्या कामकाजाबाबत आयोगाच्या कामकाजाबाबत स्पष्टता यावी. अशी विनंती शिंदे गटाचे वकिल नीरज कौल यांनी कोर्टाला केली आहे.

धनुष्यबाण कुणाचं, याचा निकाल आज तातडीने लागेल, याची शक्यता कमी असल्याचे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांची खिचडी झाली आहे. अनेक प्रकरणांचा संपूर्ण अंगानी घटनापीठासमोर विचार केला जाईल, त्यानंतर निकाल येऊ शकेल. निवडणूक आयोगाला पुढील कारवाई करण्यासाठी स्थगिती द्यावी की नाही, याचा विचार घटनापीठाला करावा लागणार असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.