पोल्ट्री व्यवसाय धोक्यात? मोठ्या कंपन्यांकडून रचलं जातय षडयंत्र, अशा पद्धतीने मोडलं जातय पोल्ट्री चालकांचं कंबरड

Nagpur Poutry Farm Business: शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मागील काही वर्षांत वाढली होती. या क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे विदर्भासह जिल्ह्यातील ९५ टक्के सर्वसामान्य शेतकरी व असंघटित पोल्ट्री चालकांचे कंबरडे मोडले आहे. शहरात बाजारपेठ उपलब्ध असली तरी काही बड्या कंपन्या दर पाडण्याचे षड्‍यंत्र रचतात. त्याचा फटका लहान पोल्ट्री व्यवसायिकांना बसत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

पक्ष्यांच्या खरेदी- विक्रीमुळे बाजारपेठही तेजीत येते. मात्र, पोल्ट्री उद्योगात काही बड्या कंपन्या कार्यरत आहेत. त्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात चिकनची खरेदी करून बाजारात एकाच वेळी माल आणतात. त्यामुळे बाजार कोसळतो. पक्षीदेखील त्यांच्याकडील असल्याने त्यांना अवघ्या २० रुपयांत पक्षी मिळतो.

एकाच बाबीसाठी वेगवेगळ्या दराने होणारी आकारणी अन्यायकारक आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले होणे गरजचे आहे. पोल्ट्रीमध्ये कोंबडी खाद्याचा (पोल्ट्री फीड) खर्च हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. अनेक कंपन्यांचे स्वतःचे फीड मिल आहेत. त्यामुळे त्यांना बल्कमध्ये कच्चा माल मिळतो. त्याकरिता देखील शासनस्तरावरून संनियंत्रण असावे, अशी अपेक्षा आहे.

देशातील काही राज्यांत पोल्ट्री व्यवसायाला संरक्षण देत अनुदानावर खाद्य पुरविले जाते. महाराष्ट्रात मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळेही हे पोल्ट्री उद्योजकांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे.(Latest Marathi News)

पोल्ट्री व्यावसायिक मात्र, ४० रुपयात एक पक्षी खरेदी करतो. पूर्ण वाढ होईपर्यंत त्यावर ९० रुपये खर्च होतो. विक्री मात्र, ६० ते ७० रुपये प्रति किलो या दराने करावी लागते. त्यामुळे येणारा खर्च आणि विक्री मूल्य याचा ताळमेळ बसत नाही. दुसरीकडे खवय्यांना १७० ते २०० रुपये किलो प्रमाणे ब्रॉयलर कोंबडी खरेदी करावी लागत असल्याने ग्राहकांसह लहान पोल्ट्री चालकांची अडवणूक होत आहे.

यामुळेच अनेक पोल्ट्री चालक आता इंटिग्रेटेड पोल्ट्री फार्मिंगच्या जाळ्यात अडकले आहेत. परिणामी, बॅंकांच्या कर्जासह इतरही रक्कमेचा परतावा करणे त्यांना अडचणीचे ठरत आहे. विदर्भात पोल्ट्री व्यवसायात अंदाजे ५०० कोटीची उलाढाल होत असते. त्यातील ४०० कोटीची उलाढाल ही फक्त ब्रॉयलर कोंबडीच्या विक्रीतून होते. महिन्याला अंदाजे २५ लाख कोंबड्यांची विक्री होत असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.

कुठलेही संरक्षण नाही

पक्ष्यांना विमा संरक्षणच नाही. आणि कर्ज नसलेल्या शेतकऱ्याला तर पक्षी आणि बांधकाम या दोन्हीपैकी कशाचाच विमा उतरवता येत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले तर त्यांना कुठलेही संरक्षण नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने विमा संरक्षणाकरिता वेगळा पर्याय देण्याची गरज शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. (Latest Marathi News)