मुंबई - मागील तीन वर्षांत कुपोषित मुलांची संख्या कमी झाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरीही नुकत्याच मिळालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात अद्याप एक लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली राज्य सरकारच्या वतीने नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली. .मागील अडीच वर्षांत राज्यभरात पाच वर्षांखालील ३२ हजार २२६ मुलांचा आणि दोन हजार ८६१ मातांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. कुपोषण हे या मृत्यूंमागील एक प्रमुख कारण असल्याचे वृत्तात म्हटले होते. त्यावर सरकारच्या संबंधित विभागांना नोटीस बजावली होती..तसेच न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वकील अखिलेश दुबे यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती करताना त्यांना याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. वित्त आणि महिला व बालविकास विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे समस्येवर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुरू असल्याचा दावा केला. .प्रशिक्षित आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढण्यासाठी सरकारने विविध जिल्ह्यांत नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागामार्फत पुरेसा निधी वाटप केल्याचा दावा वित्त विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला..राज्यातील दरडोई आरोग्यसेवा खर्च एक हजार ८७५ रुपयांवरून २०२४-२५मध्ये दोन हजार ६५९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. महिला व बालविकास विभागाने कुपोषणाच्या निर्देशांकात सुधारणा झाल्याचे सांगितले. तसेच प्रतिज्ञापत्रात मध्यम तीव्र कुपोषण (मॅम) २०२३-२४मध्ये ४.२१ टक्के होते. ही टक्केवारी २०२५-२६मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. गंभीर तीव्र कुपोषण (सॅम) १.४४ टक्क्यावरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे म्हटले आहे..दोन आठवड्यांची मुदतपोषण ट्रॅकर डिजिटल देखरेख उपकरण अंगणवाडी केंद्रे, कर्मचारी हे गर्भवती महिला, स्तनदा माता व मुलांसह लाभार्थींचा मागोवा घेण्यासाठी वापरतात. न्यायालयाने या समस्येच्या निवारणाची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाला उत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. .आकडेवारीत लपवाछपवीन्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आरोग्यासाठीची एकूण आर्थिक तरतूद मृत्यूच्या आकडेवारीसह सर्वसमावेशक तपशील देण्याचे आदेश दिले. कुपोषणाच्या मृत्यूंचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायमित्र दुबे यांनी केली. त्यावर अशी माहिती अनेकदा दडवल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
