राज्य शासनाच्या 'या' निर्णयामुळे मराठा नेते आक्रमक, वाचा काय आहे मराठा आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय...

मुंबई - राज्य सरकारला विविध जिल्हा निवड समित्यांमार्फत सुरु असलेल्या सामाजिक प्रवर्गातील अनेक उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षण प्रमाणपत्राचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्या धरतीवर राज्य सरकारकडून शासन आदेश जारी करण्यात आलाय. यामुळे प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांना तसेच नियुक्ती प्राधिकार्यांना सरकारकडून काही सूचना जारी करण्यात आल्यात. आता राज्य सरकारच्या या नव्या शासन निर्णयामुळे नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कारण यामध्ये  'मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षसणीक संस्थांमधील प्रवशेाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही, असा उल्लेख आहे. 

काय आहे शासन निर्णय : 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवगातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सुविधांचा फायदा मिळाला नाही, अशा खुल्या प्रवगातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा यात समावशे आहे. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र शासनामधील नागरी सेवा आणि पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवशेासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) या प्रवगातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षसणीक संस्थांमधील प्रवशेाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही.   

राज्यातील आरक्षित प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र एखाद्या उमेदवाराला देण्यापूवी, सदर उमेदवार राज्यात लागू असलेल्या सामाजिक आरक्षणात मोडतो किंवा कसे याबाबत संबंधित तहसीलदारांनी खात्री करावी. तसेच नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानी देखील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची कागदपत्रे पडताळणी करतेवेळी संबंधित उमेदवार सामाजिक आरक्षणात मोडतो किंवा का याबाबत कागदपत्रावांरून तपासणी करावी,  जेणेकरून पात्र उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येईल.     

केंद्रीय सेवांचा लाभ घेण्यासाठीचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे प्रमाणपत्र, राज्य शासकीय सेवांसाठीच्या पद भरतीमध्ये वापरले जाणार नाही याची देखील दक्षता संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रमाणपत्राचा राज्य शासनाचा नमुना व केंद्र शासनाचा नमुना यात फरक आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय सेवा व शैक्षमणक संस्थांच्या प्रवेशकरता राज्य शासनाचा नमुना वापरणे आवश्यक आहे. 

maratha leaders in state aggressive over maharashtra state governments GR about reservation