मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर

मुंबई : बहुप्रतीक्षित मराठा समाज आरक्षण विधेयक गुरुवारी (ता.29) राज्य विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले. राज्यातील विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता या विधेयकान्वये मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू झाले आहे. या कायद्यामुळे मराठा समाजाला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये नियुक्त्या आणि पदांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 78 महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा अनुषांगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी विधेयक मांडत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर विधीमंडळात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

विधानसभेत सव्वा बारा वाजता मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमतः मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल मांडला. त्यानंतर तासभर विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. तोपर्यंत विधीमंडळातील सर्व सदस्यांना कृती अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा देण्यात आला. तासाभराने विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले.

या विधेयकाला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार, शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख आदी सदस्यांनी एकमुखी पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी विधानसभेने हे विधेयक एकमताने मंजूर केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर विधान परिषदेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

मागासवर्ग आयोगाने 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्य शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. आयोगाचा हा अहवाल, अहवालातील निष्कर्ष, अनुमान आणि शिफारशी शासनाने विचारात घेतल्या आहेत.

मराठा समाजाचे सार्वजनिक सेवायोजन, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, लोकसंख्येचे प्रमाण, राहणीमान, कुटुंबांनी धारण केलेल्या अल्प जमिनी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, उपजिविकेसाठी करण्यात आलेल्या कामांचे प्रकार, कुटुंबांचे स्थलांतर, इत्यादींसारख्या मराठ्यांच्या संबंधातील विविध घटकांवर आधार सामग्रीद्वारे विश्लेषण केलेल्या आयोगाच्या परिपूर्ण अभ्यासाच्या आधारे शासनाने हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयकाद्वारे स्पष्ट केले. 

मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून तो एक मागास प्रवर्ग आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला घोषित केल्यावर निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती आणि ते आरक्षणाच्या लाभासाठी हक्कदार असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे इष्ट वाटते असे राज्य शासनाने विधेयकात स्पष्ट केले आहे. 

त्यासोबत अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे. परंतू, ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगर पालिका इत्यादींच्या निवडणुकींसाठी जागांच्या आरक्षणाचा अशा विशेष तरतुदींमध्ये समावेश असणार नाही. 

अल्पसंख्याक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याद्वारे अनुदानप्राप्त असोत किंवा नसोत यांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या नावाने असलेले आरक्षण वगळून, राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात आरक्षणाची तरतूद करणे इष्ट आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे शासनाने या प्रवर्गासाठी सरळसेवा भरतीसाठीच्या शैक्षणिक अर्हतांचा दर्जा शासनाने कमी केला नसल्याने प्रशासनातील कार्यक्षमता बाधित होणार नाही आणि त्यामुळे अशा सेवा प्रवेशासाठी त्यांच्यामध्ये निश्चितपणे स्पर्धा निर्माण होईल आणि या प्रयोजनांसाठी योग्य तो कायदा करणे आवश्यक असल्याचे राज्य शासनाने विधेयकात म्हटले आहे. 

त्यानुसार राज्य शासनाने उन्नत व प्रगत गटाखालील अशा प्रवर्गातील व्यक्तींना सध्याच्या काळात पुढे आणण्यासाठी विशेष सहाय्याची गरज आहे, जेणेकरुन त्यांना समाजाच्या प्रगत घटकासोबत समानतेच्या टप्प्यात येणे शक्य होईल. तेथून त्यांना स्वतःच पुढे जाणे शक्य होईल असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ही सगळी उद्धिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. 

आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात 58 मोर्चे काढण्यात आले. अत्यंत शिस्तबद्धपणे आणि शांततेत निघालेल्या मोर्चांनी आंदोलनाचा आदर्श घालून दिला. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासूनही विरोधकांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटवले होते. अखेर दोन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य शासनाने गुरुवारी (ता.29) हा कायदा मंजूर केला.

मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती दर्शवणारे ठळक मुद्दे:

1. समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे आढळून आले आहे.
2. सुमारे 6 टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत.
3. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. 
4. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. 
5. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही.

मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती दर्शवणारे ठळक मुद्दे:

1. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. 
2. मराठ्यांमधील दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. 
3. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी आढळून आली आहे. तर सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आढळून आली आहे.