पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा आरक्षण कायम

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 20 जून 2019

या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून ते आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता.

मुंबई : वैद्यकिय पदव्युत्तर शिक्षणात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सामाजिक दुर्बल (एसईबीसी) प्रवर्गातूनच प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यसरकारने आज (गुरुवार) याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने  मंजूर केले. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी यासाठी अध्यादेश काढला होता. 

या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून ते आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते. 

उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थींना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशामुळे या शैक्षणिक प्रवेशाचा मराठा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून सर्वच पक्षाच्या आमदारांनी निर्णयाचे स्वागत केले.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधेयकावर बोलताना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यायलाच हवी, अशी मागणी केली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maratha Reservation continued in Post Graduate Medical Education