Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा लढा न्यायालयात 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 डिसेंबर 2018

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लढा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. कमाल 50 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असताना, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा ठराव घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी याचिका सोमवारी (ता. 3) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यामुळे सरकारला पुढची लढाई न्यायालयातून लढावी लागणार आहे. 

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लढा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. कमाल 50 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असताना, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा ठराव घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी याचिका सोमवारी (ता. 3) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यामुळे सरकारला पुढची लढाई न्यायालयातून लढावी लागणार आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

व्यवसायाने वकील असलेले ऍड्‌. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सोमवारी सकाळी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे दाखल केली. सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले असले आणि त्या आदेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली असली; तरी 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे सरकारने दिलेले आरक्षण पूर्णत: बेकायदा आहे, असा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे. 

मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी याचिकेचा उल्लेख केला जाणार होता; परंतु मुख्य न्यायमूर्ती न्यायालयीन कामासाठी उपलब्ध नव्हते आणि मंगळवारीही (ता. 4) उपलब्ध नसण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या याचिकेवर कोणत्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल, याबाबत अद्याप अनिश्‍चितता आहे. 

संविधानातील तरतुदीनुसार राज्य सरकार कमाल 50 टक्के आरक्षण देऊ शकते. उपेक्षित, सामाजिकदृष्ट्या पिचलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज घटकांना आरक्षण दिले जाऊ शकते. या निकषांनुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना दिलेले 16 टक्के आरक्षण बेकायदा आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. अन्य कोणतेही निकष आणि कारणांवरून राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक रद्दबातल करावे आणि घटनात्मक तरतुदींना बाधा आणू नये, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. त्यांच्यासह आंबेडकर ऍडव्होकेट्‌स असोसिएशन आणि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कौन्सिलच्या वतीने ऍड्‌. जयश्री पाटील यांनी याचिका केली आहे. मराठा समाजाच्या वतीने मूळ याचिकादार विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये दिलेल्या निकालपत्रानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने मागील वर्षी हा निर्णय डावलून 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण मंजूर केले. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये निकालपत्र दिले आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकार 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. 

याचिकादारांना धमक्‍या 
मराठा आरक्षणविरोधी याचिकेवरून धमक्‍या येत आहेत, अशी तक्रार याचिकादार ऍड्‌. गुणरत्न सदावर्ते यांनी भोईवाडा पोलिसांकडे केली. काही अनोळखी व्यक्तींनी आमच्या वाहनाचा पाठलाग केला. याबाबत पोलिसांना माहिती दिली आहे; सतत धमक्‍यांचे दूरध्वनी येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने याची दखल घ्यायला हवी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मूळ नांदेडचे असलेले ऍड्‌. सदावर्ते यांनी पोलिस फौजदार नियुक्ती, अंगणवाडी सेविका आदी प्रकरणांमध्ये बाजू मांडली आहे. दंतवैद्यक शाखेचे पदवीधर असलेल्या सदावर्ते यांनी विधी शाखेचे शिक्षण घेऊन पीएच.डी. मिळवली आहे. परळ येथील क्रिस्टल प्लाझा इमारतीमध्ये लागलेल्या आगीत अनेकांचे जीव वाचवणारी झेन ही सदावर्ते यांची कन्या आहे.

Web Title: Maratha reservation fight in court