Maratha Reservation: कुणबी प्रमाणपत्रावरून वाद! मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान, कोर्टात काय घडलं?

महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी समाजामधील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बुधवारी (ता. १० सप्टेंबर २०२५) मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ओबीसी समाजाच्या या संघटनेने गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली आहे, परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची सूचना केली आहे.