Maratha Reservation : मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण; राज्य विधिमंडळाची विधेयकावर मोहोर

मुंबई - मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक आज राज्य विधिमंडळात एकमताने संमत करण्यात आले. ओबीसींसह इतर कोणत्याही समाज घटकांवर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा धाडसी, ऐतिहासिक आणि टिकणारा निर्णय एकमताने घेतला असल्याचे समाधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत बोलताना व्यक्त केले.

यानंतर सत्ताधारी शिंदे गटाने गुलाल उधळत जल्लोष केला तर विरोधकांनी मात्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त केली. उद्या (ता.२१) आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लाखो मराठा बांधवांसाठी आजचा दिवस इच्छापूर्तीचा असून या ऐतिहासिक निर्णयाचा साक्षीदार होता आल्याचा आनंद मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयातही टिकून राहावे म्हणून सरकारकडून सर्व शक्ती पणाला लावण्याची ग्वाहीसुद्धा त्यांनी दिली.

मराठा आंदोलकांनी राज्य सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. मराठा आरक्षणाचे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात मांडले. यावेळी शिंदे यांनी ‘दिलेला शब्द मी पाळतो, कधीही शब्द फिरवत नाही. म्हणून लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात,’ असा टोला विरोधकांना लगावला.

मराठा आरक्षणाचे वचन दिल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत आरक्षण दिले असल्याचे शिंदे म्हणाले. विधानसभेत जेमतेम सव्वा तासांत विशेष अधिवेशन सुरू होऊन संपले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर आणि ते मंत्र्यांना धमकावत असल्याचा विषय सभागृहासमोर मांडला. त्यानंतर शोकप्रस्ताव मांडून अधिवेशनाचे कामकाज संपविण्यात आले.

वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण

मराठा समाज हा केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हेतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या देखील मागास असल्याने तो मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे. यामुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी केवळ दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली होती, त्यानुसार हे आरक्षण देण्यात आले आहे.

आरक्षणाचा टक्का घटला

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत १३ शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. आता राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून आता १० टक्क्यांवर आले आहे.

समाजाची परिस्थिती

• मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के. नारायण राणे समितीने २०१३ मध्ये ती ३२ टक्के असल्याचे म्हटले होते

• आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा

• मराठा समाजाचा प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसलेला वर्ग ८४ टक्के

• दारिद्र्यरेषेखाली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे २१.२२ टक्के असून ती राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४) अधिक

• पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणाची मराठा समाजाची पातळी कमी

• कच्च्या घरांमध्ये ८१ टक्के मराठा समाज वास्तव्य करतो

• ३१.७ टक्के समाज हा भूमिहीन, ६६.९७ टक्के समाज अल्पभूधारक

‘ट्रिपल टेस्ट’मध्ये २५० पैकी १७० गुण

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले असून त्यासाठी निश्चित केलेल्या ट्रिपल टेस्टमथ्ये मराठा समाजाला २५० पैकी १७० गुण मिळाले आहेत. यामुळे मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आयोगाने सर्वेक्षणाच्या आधारे केलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये सामाजिक चाचणीमध्ये ११० पैकी ८०, शैक्षणिक चाचणीमध्ये ८० पैकी ४० आणि आर्थिक चाचणीमध्ये ६० पैकी ५० गुण मिळाले आहेत. कोणताही समाज मागास ठरविण्यासाठी ट्रिपल टेस्टमध्ये २४० पैकी १२५ गुण आवश्यक असतात.

याच ट्रिपल टेस्टच्या आधारे आयोगाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेत आरक्षण दिले जावे अशी ठोस शिफारस केली आहे. ट्रिपल टेस्टच्या याच चाचणीचा आधार घेत मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग हा ८४ टक्के इतका असल्याचे आकडेवारीच्या आधारे आयोगाने सिद्ध केले आहे.

तसेच मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. मात्र मराठा समाजाला संख्याबळानुसार आवश्यक राजकीय प्रतिनिधित्व असल्याने या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

स्वतंत्र प्रवर्गाची शिफारस

इतक्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या असलेल्या समाजाला, रोजगार, सेवा व शिक्षण यामध्ये पुरेशी संधी मिळालेली नाही त्यामुळे या समाजाचा एक मोठा वर्ग मागे पडला आहे आणि राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे. मराठा वर्ग हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीने देखील मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे. यामुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकऱ्या यामधील आरक्षणासाठीच केवळ, दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचे काम सरकारने केले आहे. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण दिले. याबाबत मांडलेले विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रुटी दूर करूनच दिले आहे.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मराठा आरक्षण विधेयक हे विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाले याचा आनंदच आहे. सर्व त्रुटी दूर करूनच हे आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. हे आरक्षण मंजूर करण्यासाठी ज्यांनी हातभार लावला त्या सर्वांचे आभार.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधानसभेत संमत झाले असले तरी ते उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? याची शंका आहे. याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही. या विधेयकांवरील यापूर्वीचे निकाल अनुकूल नाहीत.

- शरद पवार, ज्येष्ठ नेते

दोन वेळा न्यायालयात न टिकलेले आरक्षण पुन्हा या महायुती सरकारने दिले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला ‘फार्स’ म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही. त्यामुळे फसव्या सरकारने मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक केली.

- विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते