निकालापर्यंत नियुक्‍त्या नाहीत

मुंबई - राज्य सरकारच्या मेगाभरती मोहिमेत सर्व सरकारी विभाग आणि जिल्हा परिषद कार्यालयांत मराठा आरक्षणांतर्गत १६ टक्के जागांवर पुढील सुनावणीपर्यंत (२३ जानेवारी) नियुक्ती करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे भरतीप्रक्रिया सुरू राहणार असली, तरी मराठा आरक्षणावरील नियुक्‍त्यांचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवंलबून राहणार आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधातील आणि समर्थनातील अनेक जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मेगाभरती अद्याप झालेली नसून, प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्षात अर्जांची छाननी, परीक्षा, मुलाखती आदी कार्यवाहीला किमान वर्षभराचा अवधी लागेल, त्यामुळे अद्याप प्रत्यक्ष भरती झालेली नाही, असे विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी खंडपीठाला सांगितले. 

सरकारी विभागांत हजारो जागा रिक्त आहेत, त्यामुळे मेगाभरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती स्थगित केल्यास सरकारी कामकाजावर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो, असे थोरात म्हणाले. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागांवर नियुक्‍त्यांबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वसाधारण प्रशासन विभागामार्फत सर्व सरकारी यंत्रणा, सहकारी संस्था, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आदींना देऊ, अशी हमी थोरात यांनी सरकारच्या वतीने दिली. भरती न झाल्यामुळे याचिकादारांचे दावे फोल आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. 

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कंत्राटी कामगारांची याचिकाही दाखल झाली आहे. सामाजिक- शैक्षणिक मुद्द्यांवर आरक्षण द्यायचे, असा निकष असल्यास अन्य मागास प्रवर्गातील आरक्षण प्रक्रियेलाही मनाई करायला हवी, अशी मागणीही एका याचिकादाराने केली आहे. राज्य सरकारने आरक्षित १६ टक्के राखीव जागांबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच घ्यावा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. खंडपीठाने या याचिकेवरील अंतिम युक्तिवादासाठी सुनावणीस २३ जानेवारी ही तारीख निश्‍चित केली आहे. राज्य सरकारने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

अहवालात संवेदनशील मुद्दे
मराठा आरक्षणाबाबत मागास प्रवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार न्यायालयात दाखल करणार आहे. या अहवालात मराठ्यांच्या इतिहासाबाबत काही संवेदनशील बाबी आहेत. त्यामुळे तो अहवाल याचिकादारांकडे खुला करण्याबाबत अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. न्यायालयाने अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर याबाबत निर्णय घेऊ, असेही सरकारने स्पष्ट केले. संबंधित भाग वगळून अहवाल देता येईल का, अशी विचारणाही सरकारने केली. याबाबत दहा जानेवारीला माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

खुला प्रवर्ग सर्वांसाठीच खुला
समांतर आरक्षणाच्या गोंधळाने राज्यात सुरू असलेल्या सामाजिक संभ्रमावर बुधवारी राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्वच प्रवर्गांतील गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी खुला असल्याचा फेरबदल सरकारने आज केला. 

ता. १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकानुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला गुणवत्ता असली, तरी प्रवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसारच राज्य लोकसेवा आयोगानेदेखील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली होती. मात्र, या परिपत्रकावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकानुसार भरतीप्रक्रिया राबविल्यास अनेक याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता असल्याने भरतीप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची भीती सरकारने व्यक्‍त केली आहे. त्यानुसार ५२ टक्‍के आरक्षित जागा सोडून उरलेल्या ४८ टक्‍के खुल्या प्रवर्गातील जागांवर सर्वच प्रवर्गातील (आरक्षित व अनारक्षित) उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश द्यावा, असे आदेश आज राज्य सरकारने पारित केले. 

ता. १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकात बदल करताना नवीन सुधारित आदेशात सरकारने असे स्पष्ट केले आहे, की खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी. या यादीत खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि. जा. भ. ज., विशेष मागास प्रवर्ग व एसईबीसी) समावेश होईल. या गुणवत्तेच्या यादीनुसारच खुल्या प्रवर्गातील पदे भरावीत. मात्र, सरकारच्या या परिपत्रकाच्या विरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पेटण्याचे संकेत असून, हा सरळसरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची टीका सुरू झाली आहे. 

समांतर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याच्या आदेशाकडे डोळेझाक करून हा आदेश काढलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने आतापर्यंत आरक्षणाबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या उलटसुलट निर्णयाने प्रशासनात अनागोंदी माजली आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाला शुद्धीवर आणण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. 
- राजेंद्र कोंढरे, आरक्षण विषयक अभ्यासक