Radhakrishna Vikhepatil: मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ मराठवाड्याचा भूप्रदेश निजामाच्या राजवटीखाली होता. त्यामुळे निजाम दप्तरी असलेल्या नोंदींना महत्व आहे. तेच दस्तावेज राज्य सरकारने स्वीकारलेलं आहे.