esakal | गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला - आंबेडकर

बोलून बातमी शोधा

Prakash Ambedkar

राज्यातील गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण राज्य सरकारनं आणायला हवं, अशी भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली.

गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला - आंबेडकर

sakal_logo
By
नामदेव कुंभार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं गरीब मराठा समाजावर (maratha reservation)अन्याय झालाय. संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही. गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज, असं म्हणत आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर वंचितचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) बुधवारी अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने 'असंवैधानिक' ठरवत रद्द केले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटल्यात. वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनाही याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.

यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी ठाकरे सरकार आणि फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. मराठा समाजाला आरक्षण (maratha reservation) मिळवून देण्यात भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार कमी पडलं आहे. राज्यातील गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण राज्य सरकारनं आणायला हवं, अशी भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली.

राज्यातील श्रीमंत मराठा समाज गरीब मराठा समाजाला जगू देणार नाही. भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातील मराठा समाजानं सर्वसामान्य गरीब मराठा समाजावर अन्याय केलाय. राज्यातील गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज आहे. गरीब मराठा समाजानं आपली स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायला हवी. श्रीमंत मराठा समाजाच्या मागे जायचं की नाही, हे ठरवायला हवं, असं आंबेडकर (Prakash Ambedkar) म्हणालेत.

हेही वाचा: मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

ओबीसीच्या निकषात मराठा समाज बसणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, ही मागणी करणं चुकीचं असल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. तसेच आरक्षणाची सीमा 50 टक्केंपेक्षा जास्त असू नये, असेही ते म्हणालेत.