न्यायालयातही आरक्षण टिकावे

मुंबई - मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयकास गुरुवारी विधिमंडळात एकमताने मंजुरी देण्यात आली. याविषयी मराठा समाजातील व्यक्तींकडून आणि अन्य लोकांकडून सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपांतील प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर तर अशा प्रतिक्रियांचा तरुण- तरुणींकडून भडिमार सुरू आहे. त्यातील काही प्रतिक्रिया...

दुसऱ्यांदा आरक्षण जाहीर झालं, दुसऱ्यांदा जल्लोष झालाय, एकदा न्यायालयाने रद्द केलं आहे, दुसऱ्यांदा निराशा नको इतकंच वाटतं! 
- अभिजित करांडे
 
हे आरक्षण सरकार म्हणत आहे त्याप्रमाणे न्यायालयात टिकले, तर मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांत आणि इतर ठिकाणी फायदा होईल; परंतु या वेळेस तरी न्यायालयात हे आरक्षण टिकायला हवे. 
- अजित यादव

आज माझ्या मराठा बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे, मन समाधानी आहे. अजून धनगर व मुस्लिम बांधवांच्या अस्तित्वाची लढाई शिल्लक आहे, तीसुद्धा मिळून लढण्याची शक्ती हवी आणि आपल्या प्रत्येक मावळ्याला त्यांचे हक्क मिळावेत.
- सतीश 

हे १६ टक्के मराठा आरक्षण ओबीसीपेक्षा वेगळे आहे असे सरकार सांगत आहे. म्हणजे ते सध्याच्या ५२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. हे नवे १६ टक्के असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. विशेष बाब म्हणून हे १६ टक्के मान्य करावे हे सरकारला न्यायालयात पटवून द्यावे लागणार आहे.
- अमेय तिरोडकर

मराठा आरक्षणाचा जल्लोष करत असाल तर हात राखून करा. आरक्षण जोपर्यंत कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, तोपर्यंत जल्लोष नाही! 
- विष्णू

माझ्यासारख्या जनरल कॅटॅगरीतील लोकांचा या विधेयकाने सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याच्या आणि महाराष्ट्रातील चांगल्या, प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या सर्व आशा नष्ट केल्या आहेत 
- अनिकेत

मराठा आरक्षणामुळे ५२ + १६ = ६८ टक्के जागा आता महाराष्ट्रात आरक्षित आहेत, त्यामुळे ओपन आणि जनरल कॅटॅगरीतील लोक आता नवीन अल्पसंख्याक आहेत. 
- एक अनामिक

८५ टक्के लोक आरक्षणाच्या कक्षेत
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संवैधानिक तरतुदी पाहता एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास ‘मागास’ दर्जा दिल्यानंतर राज्यातील ८५ टक्के जनता आरक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे. 

मराठा समाजाला मागासलेपणाचा दर्जा दिल्यानंतर भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि कलम १६ (४) प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे राज्यात पूर्वी ५२ टक्के असलेले आरक्षण आता ६८ टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. 

सध्या अनुसूचित जाती-जमातींना २० टक्के, इतर मागासवर्गीय वर्गाला १९ टक्के; तर विमुक्त जाती व भटक्‍या जमातींना ११ टक्के आरक्षण, तर विशेष मागास प्रवर्गाला (एसबीसी) २ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. 

केवळ ५ टक्के सरकारी नोकऱ्या 
२०११ च्या जनगणनेनुसार, प्रत्येक १०० व्यक्तीमागे केवळ ४.६२ टक्के लोकांनाच शासकीय/ निमशासकीय नोक-या उपलब्ध झाल्या आहेत. मागील दशकातील देशभरातील सरकारी नोकरीतील भरतीचे प्रमाण पाहिले, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्याचे प्रमाण ५ टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. त्यामुळे आरक्षणाने शैक्षणिक सेवा-सुविधा मिळू शकतात, मात्र त्याने सरकारी नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण फारच अत्यल्प असेल.