इकडेही दिसू द्या पुरुषार्थ... 

नागपुरात वाहतूक पोलिसांनी एक चांगली कारवाई सुरू केली आहे. वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना धडा शिकवण्याची ही कारवाई. सर्व शहरांमध्ये अशी कारवाई व्हायला हवी. नागपूर हे आता बऱ्यापैकी 'फोर व्हीलर सिटी' झालेले शहर. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत ते टू व्हीलर सिटी होते. आता दोन्हींची संख्या वाढली आहे. त्यातही शाळा-कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी. त्यातले बव्हंशी दुचाकीवाले. कुणाकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नाही... परवाना असेल, तर तो सिग्नल्स पाळत नाही... सिग्नल्स पाळत असेल, तर तो साधे लेनचे नियम पाळत नाही... ज्येष्ठ नागरिकांना जुमानत नाही... समोरची चार चाकी गाडी डावीकडे वळण्याचे इंडिकेटर देत असेल, तरी त्यांचा अट्टहास डावीकडूनच सुळकन निघून उजवीकडे निघण्याचा. अशा विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना तोंडी व कायद्याची समज देण्याचा नागपूरच्या पोलिसांचा उपक्रम अतिशय कौतुकास्पद आहे. त्यात फक्त सातत्य हवे आणि गरज असेल तेथे कठोर कारवाईही हवी. तरच यात काही सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे. अन्यथा हेल्मेटची जी गत होताना दिसते, तीच गत याही मोहिमेची ठरलेली आहे. 

महाष्ट्रातल्या जवळजवळ प्रत्येक शहरात वाहतुकीची गत अत्यंत वाईट आहे. टू व्हीलरवरची बेफाम तरुणाई, सुसाट ऑटोवाले, दारू पिऊन (किंवा पिता-पिता) वेगात कार दौडवणारी धनिक बाळे, मालकाची गाडी हे स्पेस शटल असल्याचे समजून तिची सतत परीक्षा घेणारे आणि इतरांच्या जिवाला घोर लावणारे बहाद्दर ड्रायव्हर्स, बेशिस्त पार्किंग करून वाहतूक अडवणारे महाभाग, पार्किंगची जागा हडप करून तेथे दुकाने थाटणारे बिल्डर्स आणि इमारतींचे मालक हे सारे वाहतुकीच्या शिस्तीचे शत्रू आहेत. ते शिस्त पाळणाऱ्या नागरिकांच्या जिवाचेही शत्रूच आहेत. या साऱ्यांना वठणीवर आणण्याचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम वाहतूक पोलिसांनी हाती घेतला पाहिजे.

विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर कारवाई होणे गरजेचे होते. त्याची सुरुवात झाली हे चांगलेच झाले. पण, एवढेच करून वाहतुकीत फार सुधारणा होण्याची शक्‍यता नाही. नागपूर हे चौकात लावलेले सीसीटीव्हीचे कॅमेरे चोरून नेण्याची हिंमत असलेल्यांचे शहर आहे, हे पोलिसांनी लक्षात ठेवावे. वाहतूक सुधारणांसाठी खरोखर काही करायचे असेल, तर साऱ्यांच शहरांमध्ये पार्किंगचा गंभीर विषय तातडीने सोडविण्याची आवश्‍यकता आहे. मोठाल्या इमारती उभ्या झाल्या. पण, त्यात चार सायकली उभ्या करायला धड जागा नाही. मॉल्स आले. पण, पार्किंगसाठी दूर कुठली तरी गल्ली शोधावी लागते. रॉंग पार्किंग केले, तर पोलिस कारवाई करतात. पण, राइट पार्किंग कुठे आहे, याची माहिती पोलिस देत नाहीत. पोलिसांना यात पूर्ण दोष देता येत नाही. पार्किंगच्या व्यवस्थेची खातरजमा न करता, त्याबद्दल आग्रह न धरता 'अर्थ'पूर्ण पद्धतीने इमारतींचे नकाशे मंजूर करणाऱ्या आणि त्यानंतर या विषयाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या यंत्रणेचा यात सर्वांत मोठा दोष आहे. पैसे खाऊन बहुतांशी नकाशे मंजूर होतात. त्यामुळे नागपुरात तर 95 टक्के इमारतींमध्ये पार्किंगसाठी जागाच ठेवलेली नाही. बहुतांशी शहरांत हीच स्थिती आहे. इमारतींचे एलेव्हेशन डोळे दीपवणारे. पण, पार्किंगच्या नावाने बोंब. ते रस्त्यावर... म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी... रस्ते आक्रसून लोकांचा जीव घेण्यासाठी..! अगदी सर्वांचे पार्किंग रस्त्यावर. गाड्यांचेच नव्हे, तर माणसांचेही जीव गुदमरून टाकणारी गर्दी. नागपूरचे रस्ते मोठे आहेत. तरीही ते आक्रसतात... कारण दोन्ही बाजूंनी किमान अर्धा रस्ता पार्किंगसाठी वापरला जातो. त्यामुळे रस्त्यावर गर्दी होते. वाहनांची गर्दी वाढली आणि टू-फोर व्हीलर्सची गर्दीही वाढली.

तरुणाई आणि बेशिस्त लोकांमुळे वाहतुकीचा वेगही नाहक वाढला. त्यामुळे अपघात वाढले. बिचाऱ्या सायकलवाल्यांनी कसे वावरायचे हो शहरात..? त्यांच्यासाठी रस्त्यावरची कोणती जागा शिल्लक राहिली आहे..? फ्लॅटच्या बाल्कनीज जशा आत घेतल्या जातात, तसे फूटपाथही खाल्ले जातात. बड्या इमारतींनी, बंगल्यांनी, हॉटेलांनी, मॉल्सनी अख्खेच्या अख्खे फूटपाथ गिळंकृत केले आहेत. त्यावर टू-व्हीलर्सचे पार्किंग केले जाते. कुठे कुठे छूटपूट दुकाने सुरू होतात. त्यानंतर फोर व्हीलर्स थेट रस्त्यावर ठेवली जातात. म्हणजे मूळ रस्त्यावरून सामान्य माणसाला स्वतःचे वाहन सुरक्षित काढण्याची हमी नाही आणि फूटपाथवरून सलग एखाद किलोमीटर चालता येईल, अशी स्थितीसुद्धा नाही. बव्हंशी यंत्रणा भ्रष्ट असल्यामुळे हे घडते. इमारतीच्या नकाशांशी संबंधित आणि अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेली बहुतांशी यंत्रणा लाचखोर आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

एखादा अपवाद सापडेल; पण तो हाच नियम सिद्ध करणारा असेल. म्हणजे या यंत्रणांनी पार्किंगच्या जागा न ठेवल्याबद्दल इमारतींवर कोणतीही कारवाई करायची नाही. एखाद्याने हिंमत दाखवून तक्रारी केल्या तरी पैसे खाऊन गप्प राहायचे. त्यावर स्वतःच्या राजकीय बापांना खुश ठेवायचे. रस्त्यावर नागरिकांना चालायला जागा नाही आणि गाडी चालवायलाही जागा नाही. त्यात सुसाट वेगावर प्रेम करणारे उपरोल्लेखित बेजबाबदार लोक लोकांच्या त्रासात भर घालणार. जरासे चुकले, तर पोलिसदादा दंड ठोठावणार. सामान्यांना कुठेच सुनावणी नाही. त्याने वाहन विकत घेण्यासाठी हजार खटपटी करायच्या. कागदपत्रे जमवायची. कर्ज काढून वाहन घ्यायचे, त्याचे पासिंग करून घ्यायचे, सरकार म्हणेल तेवढा टॅक्‍स द्यायचा, गाडीचा नंबर नीट दिसेल असा लावायचा, नियम पाळायचे... पण, सरकारच्या कोणत्याच यंत्रणेने त्याच्यासाठी काहीच करायचे नाही. ज्या सामान्यांच्या खिशातून हा कराचा पैसा काढला जातो, त्यातून सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार निघतात. त्यांची जबाबदारी काहीच नाही काय..? सारे नियम सामान्य माणसांसाठी आहेत काय? वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना कायद्याचा बडगा दाखवलाच पाहिजे. पण, शेवटी ही सारी तशी सामान्य माणसेच आहेत. त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारणे सोपे आहे. ती कायद्याला घाबरतातच.

आतापर्यंत कारवाई झाली नाही म्हणून सारे चालत होते. आता त्यातले बहुतांशी लोक सुधरतील. पण, मोठ्या शहरांमध्ये असलेली तारांकित हॉटेल्स आणि त्यांच्याच धर्तीवर तारांकित सेवा देणारे हॉस्पिटल्स, मोठी दुकाने, मॉल्स-सुपर बाजार (ज्यांनी पार्किंग गिळंकृत केले, ज्यांनी फूटपाथही गिळले) अशांवर पोलिसांचा बडगा उगारला गेला, तर त्याला खरा पुरुषार्थ म्हणता येईल. पार्किंगची जागा न ठेवल्याबद्दल अशा किती बड्या प्रतिष्ठानांना दंड ठोठावला गेला आणि स्वतःचे पार्किंग तयार करण्यास भाग पाडले गेले, हे जरा महापालिकांनी किंवा तत्सम यंत्रणांनी लोकांना सांगावे.

विद्यार्थ्यांसारख्या सॉफ्ट टार्गेट्‌स व्यतिरिक्त इतर कोणत्या लोकांच्या सुसाट, बेशिस्त वाहनांवर कोणता चाप आणला, हे जरा पोलिसांनीही आम जनतेला कळवावे. कायदा फक्त सामान्य माणसांसाठी नसतो. ते साऱ्याच नागरिकांसाठी असतो. विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होणाऱ्या कारवाईचे पुनः एकदा मनापासून स्वागत करतानाच पोलिसांसह वाहतुकीशी संबंधित सर्व यंत्रणांकडून वाहतुकीच्या नियमात कसूर करणाऱ्याचे सामाजिक-राजकीय किंवा आर्थिक स्थान न पाहता कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करावी काय? त्यासाठी पाठीचा कणा ताठ असावा लागतो. पुरुषार्थ लागतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इमानदारी लागते. मग कोणताच कायदा लहान-मोठ्याचा फरक करत नाही.