मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या वर्गीकरणसंदर्भात दिलेल्या निर्देशाचे पालन देशातील विविध राज्यांमध्ये केले जात आहे त्यासाठीची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे मात्र पुरोगामी विचार देशभरात पोहोचवणाऱ्या महाराष्ट्रात यासाठी सरकार वेळ काढूपणा करत आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाच्या या लढ्यासोबतच मातंग समाजातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण आणि त्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, यासाठी सामाजिक न्यायाचा लढा अधिक तीव्र केला जाणार असल्याचा निर्धार संघटनांकडून करण्यात आला असल्याची माहिती लालसेनेचे प्रमुख कॉ. गणपत भिसे यांनी मुंबईत दिली.