- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली जाणारी महत्त्वाची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असतानाही राज्य सरकारने २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी केवळ ८७ जागांचीच जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. .मागील वर्षी राज्यसेवेच्या १२७ जागांसाठी जाहिरात काढणाऱ्या सरकारने यंदा कात्री लावत राज्यसेवेच्या जागा ७९ वर आणल्या आहेत. त्यामुळे हजारो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. इतक्या कमी जागा काढून सरकार नक्की काय साध्य करू पाहत आहे? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..आयोगातर्फे २४ डिसेंबरला महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात राज्यसेवा आणि महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय सेवा या दोनच संवर्गांचा समावेश केला आहे. यामध्ये राज्यसेवेच्या केवळ ७९ आणि पशुवैद्यकीय सेवेच्या आठ, अशा एकूण ८७ जागा जाहीर केल्या आहेत..विशेष म्हणजे राज्यसेवेतील तब्बल ३५ संवर्गांपैकी केवळ चार संवर्गांनाच जाहिरातीत स्थान दिले असून, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस उपअधीक्षक यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची व विद्यार्थ्यांची मुख्य लक्ष्य असलेली पदे यंदाही जाहिरातीतून वगळली आहेत. त्यामुळे या जाहिरातीमध्ये पदांची संख्या वाढवून या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. याविषयी विद्यार्थी मोईन शेख म्हणाला, ‘‘या वर्षीच्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी पदांचा समावेशच नाही, हे अन्यायकारक आहे. सरकार आणि आयोग यांच्यातील धोरणांमध्ये कोणताही समन्वय दिसत नाही. वर्षानुवर्षे अपार कष्ट करून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा आशेचा किरण आहे. जर या परीक्षेतच शून्य किंवा तुटपुंज्या जागा असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे भवितव्य काय? स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासापेक्षा संघर्ष जड झाला आहे.'.प्रथम येणाऱ्यालाही उपजिल्हाधिकारीपद नाहीजाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी पदासाठी एकही जागा नसल्याने परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यालाही उपजिल्हाधिकारी पद मिळणार नाही, ही बाब उमेदवारांमध्ये अधिक अस्वस्थता निर्माण करणारी ठरत आहे. यापूर्वी २०२० मध्येही अशाच परिस्थितीत राज्यात प्रथम आलेल्या उमेदवाराला उपजिल्हाधिकारी पद न मिळाल्याने त्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागली होती. त्यामुळे ‘राज्यात प्रथम येऊनही हे पद मिळणार नसेल, तर आम्ही एवढी वर्षे अभ्यास करून काय साध्य करायचं?’ असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..या परीक्षेसाठी आम्ही आयुष्याची अनेक वर्षे झिजवली. कुटुंबाची अपेक्षा, आर्थिक अडचणी आणि मानसिक ताण सहन करून अभ्यास करतो. पण, जाहिरातीत इतक्या तुटपुंज्या जागा पाहून सगळ्या मेहनतीवर पाणी फेरल्यासारखं वाटते. या जाहिरातीत इतक्या कमी जागा असणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. राज्यात प्रथम येणाऱ्यालाही जर उपजिल्हाधिकारी पद मिळणार नसेल, तर आमच्या कष्टाची किंमत काय? सरकारने ही जाहिरात तातडीने दुरुस्त करावी.- विवेक जाधव, विद्यार्थी.राज्यात हजारो पदे रिक्त आहेत, असे प्रशासनच सांगते; मग जाहिरात काढताना सरकारचा हात आखडता का? ७९ जागांसाठी लाखो मुलांनी परीक्षा द्यायची, ही थट्टा आहे. जर जागाच नसतील, तर आयोगाने ही परीक्षा केवळ औपचारिकतेपुरती घ्यायची का? सरकारने तातडीने जाहिरातीत सुधारणा करून महत्त्वाच्या संवर्गातील जागा वाढवाव्यात.’’- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन.‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षपदी भीमनवारमुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदी ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी विवेक भीमनवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१६ (१) अन्वये राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली आहे..अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून सहा वर्षे किंवा वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (जे आधी होईल तोपर्यंत) भीमनवार या पदावर कार्यरत राहणार आहेत. ते अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारेपर्यंत ‘एमपीएससी’चे सदस्य डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
