esakal | परीक्षा घेण्याची 'एमपीएससी'ची तयारी ! सत्ताधारी आमदारांसह माजी मंत्र्यांचेच सरकारला आव्हान; मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक
sakal

बोलून बातमी शोधा

2Sakal_20_2838_29_0.jpg

आयोग परीक्षा घ्यायला तयारच 
परीक्षेसदंर्भात पर्यवेक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना परीक्षा केंद्रांवर ड्यूटीदेखील देण्यात आली आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांसाठी आयोगाने हॉल तिकीटही उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या परीक्षा होत असून ज्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन करण्यात आला आहे, त्यांनीही परीक्षांना त्यातून सुट दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने अजूनही परीक्षा घेण्याचे आदेश दिल्यास आयोग निश्‍चितपणे सुरळीत परीक्षा घेईल, असा विश्‍वास आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, हा त्यामागे हेतू असल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. 

परीक्षा घेण्याची 'एमपीएससी'ची तयारी ! सत्ताधारी आमदारांसह माजी मंत्र्यांचेच सरकारला आव्हान; मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

sakal_logo
By
तात्या लांडगे

 सोलापूर : कोरोना वाढत असल्याचे कारण पुढे करीत राज्य सरकारने राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्या निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार रोहित पवार, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार संजय शिंदे, विद्यार्थी संघटनेचे सत्यजित तांबे यांच्यासह अन्य आमदारांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावल्याची चर्चा असून यासंदर्भात उद्या (शुक्रवारी) महत्वाची बैठक होईल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

आयोग परीक्षा घ्यायला तयारच 
परीक्षेसदंर्भात पर्यवेक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना परीक्षा केंद्रांवर ड्यूटीदेखील देण्यात आली आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांसाठी आयोगाने हॉल तिकीटही उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या परीक्षा होत असून ज्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन करण्यात आला आहे, त्यांनीही परीक्षांना त्यातून सुट दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने अजूनही परीक्षा घेण्याचे आदेश दिल्यास आयोग निश्‍चितपणे सुरळीत परीक्षा घेईल, असा विश्‍वास आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, हा त्यामागे हेतू असल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. 

कोरोना आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्या. मागच्या वर्षी कोणतीच परीक्षा होऊ शकली नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आयोगाने परीक्षेचे वेळापत्रक निश्‍चित करीत 14 मार्चला राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा तर 27 मार्च अभियांत्रिकी परीक्षा, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा 11 एप्रिलला घेण्याचे नियोजन केले. प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिका परीक्षा केंद्रांवर पोहोच केल्या, हॉल तिकीट वाटप केले, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले. तरीही राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय न घेताच परीक्षा रद्दचा बुधवारी (ता. 10) रात्री उशिरा निर्णय घेतला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील आमदार, मंत्र्यांसह विरोधक व विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावली असून त्याबाबत उद्यापर्यंत (शुक्रवारी) फेरनिर्णयाची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. राज्यात कोरोना वाढत असून काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउन केला असून आणखी काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउनची तयारी केली आहे. हे कारण पुढे करीत राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने बुधवारी रात्री उशिरा पत्र पाठवून राज्य सेवेची परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानुसार आयोगाने आज सकाळी राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा रद्द झाल्याचे पत्र काढले. त्यानंतर कोरोना काळातही घरापासून दूर राहून पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निराशा झाली. मागच्या वर्षी परीक्षा न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्याची वयोमर्यादा देखील संपुष्टात येणार आहे. तत्पूर्वी, आयोगाने परीक्षेची संपूर्ण तयारी केली असतानाही राज्य सरकारने परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतला. आता हा निर्णय कोणाला विचारून घेण्यात आला, विद्यार्थ्यांची तयारी असतानाही एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा निषेध व्यक्‍त करीत हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी उद्या (शुक्रवारी) तातडीची बैठक बोलावल्याचे बोलले जात आहे. 

मागणीपत्र अजूनही आयोगाला प्राप्त नाही 
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील गट-अ व गट-ब प्रवर्गातील रिक्‍त पदांसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून आयोगाला मागणीपत्र सादर केले जाते. दरवर्षी हे मागणीपत्र ऑक्‍टोबर महिन्यात दिले जाते. मात्र, यंदा एकाही विभागाकडून एकाही जागेसाठी मागणीपत्र आयोगाला पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आगामी परीक्षा कधी होणार, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

loading image