भाजपला घेरताहेत नाराजीचे ढग 

प्रदेश भारतीय जनता पक्षात "प्रकट मुक्‍त चिंतना'चे जाहीर प्रयोग, वा एकांकिका सुरू आहेत. त्यांचे समूहनाट्यात रूपांतर होऊ नये, याची काळजी पक्षनेतृत्वाला घ्यावी लागेल, अशी चिन्हे दिसताहेत. 

गुजरात निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्र भाजपमधील अंतर्गत लोकशाहीला धुमारे फुटले आहेत. काही नेते प्रामाणिकपणे बदललेल्या राजकारणाचा पोत विमनस्क करणारा असल्याची भावना व्यक्त करतात; तर काही महत्त्वाकांक्षी संधी साधून घेत आहेत. नाना पटोले असोत, आशिष देशमुख असोत, एकनाथ खडसे असोत किंवा विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे; सध्या महाराष्ट्रात मुक्‍त चिंतनाचे प्रयोग, वा एकांकिका सुरू आहेत. त्यांचे समूहनाट्य होऊ नये, याची काळजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष दानवे घेतात का माहीत नाही; पण मतप्रदर्शनाच्या बातम्या चर्चेचा विषय आहेत. सरणाऱ्या वर्षाने पाडलेला हा पायंडा 2018 तही तसाच राहिला तर? 
ं राज्यातले भाजप नेते अननुभवी आहेत, त्यांच्या नवथरपणाचे ओझे भाजप वाहते आहे. वाजपेयी- अडवाणींच्या काळात मतप्रदर्शन होई, मोदी- शहांच्या राज्यात नाराजी व्यक्‍त करण्याआधी चारदा विचार करावा लागतो, असे सांगितले जाई; पण तसे दिसत नाही. "पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख असलेल्या भाजपचे सामान्यीकरण झाले आहे. काळाच्या ओघात ते अपरिहार्य होतेच. सध्या महाराष्ट्रात या उदारीकरणाच्या, मुक्‍त चिंतनाच्या गाथा वारंवार ऐकू येतात. नाना पटोलेंना या अर्थाने बरेच अनुयायी आहेत. 

शिस्तबद्ध भाजपमधून व्यक्‍त होणाऱ्या नाराजीच्या तऱ्हा वेगवेगळ्या आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांची कैफियत ही भाजपमधील शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांना पूर्णतः पटणारी. पक्षाने ज्या मंडळींना दारातही उभे केले नसते, अशा मंडळींना प्रवेशच नव्हे तर मानाची पदे दिली गेली. बागडे जनसंघाच्या काळापासूनचे तळमळीचे कार्यकर्ते. वसंतराव भागवत ते रावसाहेब दानवे असा प्रवास त्यांनी अनुभवलेला. ते बोलले ते सत्य आहे हे कुणीही प्रामाणिक कार्यकर्ता मान्य करेल. मोदीलाट भलतीच तुफानी असताना भाजपने त्यावर स्वार होऊ शकणाऱ्या प्रत्येकाला पक्षात स्थान दिले, उमेदवारी दिली. भाजपप्रवेश म्हणजे वाल्याचा वाल्मीकी होण्याचे प्रशस्तिपत्रक अशी स्थिती आली. सत्तेच्या परिघात सातत्याने राहू शकणारा एक वर्ग राजकारणात सक्रिय असतो. रामाचे नाव घेताच ज्याप्रमाणे सागरात विटा तरंगू लागत, त्याप्रमाणे मोदींच्या पक्षाचा स्टॅम्प बसताच आपण निवडून येऊ, अशी खात्री वाटणारे नेते तीन वर्षांपूर्वी भाजपच्या मांडवात प्रवेशत. 33 ते 35 आमदार अशी ओळख असलेले. ते भाजपमध्ये आले. डॉ. विजयकुमार गावित हे खानदेशातले बडे नेते.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये असताना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी सुरू होती; पण भाजपने त्यांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश दिला. "इनकमिंग फ्री'ची ही मालिका मोठी आहे. अशा मंडळींना मान का मिळतो; किंबहुना त्यांना प्रवेश का दिला जातो, या प्रश्‍नाची बागडे यांनीच जाहीरपणे मांडणी केली. असे प्रवेश एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या अखत्यारीत मोठ्या प्रमाणात घडवले. जिंकण्यासाठी ते आवश्‍यक मानले गेले; पण आज हे घडवणारे नाथाभाऊ नाराज आहेत. जळगाव जिल्ह्याचे राजकारण त्यांनी एकहाती सांभाळले. भाजपला स्थान मिळणे अशक्‍य अशा काळात त्यांनी त्या जिल्ह्यात कमळे फुलवली. "युती तुटल्याचा निरोप शिवसेनेला मी कळवतो,' असे सांगत ज्येष्ठत्वाची जबाबदारी उचलणाऱ्या भाऊंना मुख्यमंत्रिपद मात्र दिले गेले नाही.

महसूलमंत्री म्हणून काम करताना दिल्लीकर श्रेष्ठींनी पाठवलेल्या एका व्यक्‍तीकडे त्यांनी काहीतरी अपेक्षा व्यक्‍त केली म्हणे, अन्‌ सारेच बिनसले. गैरव्यवहाराचे आरोप होत होतेच. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यापर्यंत तक्रारी गेल्या. "झोटिंग समिती'ची चौकशी पूर्ण झाली तरी या तक्रारी मार्गी लागत नाहीत, तोवर ते प्रस्थापित असूनही विस्थापिताप्रमाणेच जगतील. नाथाभाऊंना हे कळत असल्याने ते भावनांना वाट करून देऊ लागले आहेत. लोकशाहीत बोलण्याचा हक्‍क असतोच. मंत्रिपद पक्ष काढून घेऊ शकतो, बोलणे बंद करू शकत नाही. अन्य पक्षांच्या व्यासपीठावर वावरू लागलेले खडसे बोलतच राहिले तर नवल वाटायला नको. आरोपातून मुक्‍तता होईपर्यंत मुक्‍ताईकरांचे मुक्‍तचिंतन सतत ऐकावे लागेल असे दिसते. त्यांना त्यांच्याच जिल्ह्यात विरोध करणारे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन श्रवणातील मजा श्रेष्ठींसमवेत अनुभवत असावेत. तरुण तुर्कही बोलू लागले आहेत. आशिष देशमुख ज्येष्ठ कॉंग्रेसनेते, माजी प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांचे चिरंजीव. ते विदर्भाचे वेगळे राज्य मिळाले पाहिजे, या जुन्या मागणीला नव्याने पेटवू बघतात. सध्या राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे आहे.

फडणवीस, गडकरी सारे काही नागपुरात नेण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यांनी विदर्भवादी भूमिका सोडली का काय, अशी विचारणा होत असते. विकास हा वेगळ्या राज्याला पर्याय आहे, असे या विदर्भवाद्यांचे मत झाले असावे; पण आशिष देशमुख मात्र भूमिकेतील बदल समजून न घेता बोलत असतात. ते माध्यमांशी बोलतात अन्‌ मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवतात. पहिले व दुसरे पत्र फडणवीसांनी वाचलेच नाही. अनुल्लेखाने मारण्याची ही पद्धत लक्षात घेत देशमुखांची पत्रे सरळ प्रसिद्धीला जाऊ लागली. पत्ता मुख्यमंत्री कार्यालयाचा अन्‌ कुरिअर डिलिव्हरी मात्र माध्यमांच्या कचेरीत. या वाचाळांची नावे उघड आहेत. मात्र, सरकारच्या कार्यशैलीवर दबकी टीका करणारेही बरेच आहेत. भाजपमध्येही सध्या समाजवाद्यांप्रमाणे मते जाहीरपणे व्यक्‍त होत आहेत. या लोकशाहीची पक्षनेतृत्वाला चिंता वाटते की गंमत?