स्वप्न ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे; अर्थसंकल्प देईल ही दिशा?

देवेंद्र फडणवीस सरकार आज विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प काही तासात सादर करेल. निवडून येणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रमुख उददीष्ट असल्याने अर्थातच अखेरचा अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा असेल. सबका साथ मिळावा यासाठी सबका विकास करण्याचे स्वप्न दाखवले जाईल.

समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांवर सवलतींची खैरात केली जाईल.भाजपवर सध्या नाराज असलेल्या धनगर समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेतच. त्यांचे अभ्यासू सहकारी सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री या नात्याने योग्य ती नोंद घेते झाले असतीलच.मोदी सरकारने पहिल्या अवतारात निवडणुकीला एक वर्ष असताना आयुषमान भव ही आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणारी योजना घोषित केली होती अन निवडणुकीला सामोरे जाताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.आज महाजनो येन गत: स पंथ: चे अनुसरण करत अशाच घोषणा केल्या जातील हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही.

सरकारची यामागची अपरिहार्यता लक्षात घेवूनही काही विषयांचा धांडोळा अर्थसंकल्पापूर्वी घ्यायला हवा.दुष्काळ ,शेतकरी आत्महत्या यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतीव्यवस्थेवर सावट आले आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास दरही काहीसा झाकोळला गेला आहे. कृषी विकास दर उणे आठ टक्‍क्‍यांवर घसरल्याचे काल सादर केलेल्या आर्थिक पहाणीने स्पष्ट केले आहेच. शेतकरी दुष्टचक्रात फसला आहे. जुन्या अस्मानी संकटामुळे घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही, त्यामुळे नव्या हंगामाला पेरणीसाठीही कर्ज मिळत नाही हे चक्र,आत जाण्याचा रस्ता तेवढा माहित पण बाहेर पडण्याचा मार्ग मात्र अज्ञात.बॅंका जुने कर्ज असताना नवी रक्‍कम कशी उचलू देणार ? याकोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची योजना राबवली. ती केवळ गरजुंना लागू होईल यासाठी अटीशर्ती फार हुषारीने तयार केल्या दबावापुढे मान तुकवली नाही. (कर्नाटक सरकारने केलेल्या कर्जमाफीत अनेक बोगस लाभधारक आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहेच ) आवश्‍यक त्यालाच आधार देण्याच्या या धोरणामुळेच हे सरकार काही बरे करू शकते अशा अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. त्या फुकाच्या ठरू नयेत ही वेडी आशा आहेच. तर महाराष्ट्रातील डळमळत्या कृषी क्षेत्रावर आजही जवळपास 45 टक्‍के लोकसंख्या रोजगारासाठी अवलंबून आहे.महाराष्ट्र 2015 पर्यंत ट्रीलियन डॉलर इकॉनॉमी ठरावी असे स्वप्न देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखा तरूण मुख्यमंत्री पहात असताना हा आकडा मोठेआव्हान उभे करणारा आहे.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आकडयांबाबत झाकपाक किंवा फसावाफसवी केली गेली असा सतत घेतला जाणारा आक्षेप. माजी मुख्यआर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर याबददल जाहीर आक्षेप व्यक्‍त केले. डावीकडे झुकणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या पुढाकाराने 150 बडया अभ्यासकांनी आकडे फसवे आहेत अशी खंत व्यक्‍त केली होतीच. विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हाच मुददा हातात धरत आर्थिक पहाणी सादर होण्यापूर्वीच आक्षेप नोंदवला. निवडणुकांना सामोरे जाताना अशी आकडेचलाखी देशातील बेरोजगारांचाअसंतोष अचानक उद्रेकात बदलू नये यासाठीकेली असणार. महाराष्ट्रालाही डेमोग्राफीक ऍडव्हान्टेजचा फारसा फायदा घेता आलेला नाही. कृषीसारख्या बेभरवशाच्या क्षेत्रावर जर अर्ध्याहुन जास्त रोजगार अवलंबून असतील तर त्याबददल चिंता करायला हवीच.शिक्षणाचा प्रसार महाराष्ट्रात बऱ्यापैकी झाला. त्यामुळे पदवीधर झालेली लाखो मुले आज लोकसेवाआयोगाच्या परीक्षांना बसत असतात. सरकारी नोकरी मिळाली की बरे असे त्यांना वाटते. वडिल शेतीतला पैसा या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करतात. मात्र सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण किती असेल याचा विचार करायची वेळ आहे.

कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात शासकीय सेवांमधील 22 लाख पदे भरून काढण्याचा वादा केला होता,त्याकडे जनतेने गांभीर्याने पाहिले गेले नाही पण युवकांची गरज कमी झालेली नाही. महाराष्ट्र हा प्रश्‍नांना उत्तरे शोधण्याचा प्रदेश. रोजगार हमी योजना येथे प्रत्यक्षात आली.बेरोजगारीवर जालीम उपाययोजना करण्याचे आव्हान कसे पेलायचे याचे उत्तर शोधावे लागणार हे सरळ आहे. त्याचा मार्ग महाराष्ट्रातून सुचवला जाईल ? 
आजच्या अर्थसंकल्पात ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा मुददा सरकार मांडणार हे उघड आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत ट्रीलियन डॉलर इकॉनॉमी होण्यासाठी अर्थव्यवस्था 14.5 टक्‍के या दराने वाढायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली होती. तो दर या वर्षी केवळ 7.5 टक्‍के आहे. 2025 पर्यंत सेवाक्षेत्रात 67 टक्‍के, उदयोग क्षेत्रात 27 टक्‍के तर कृषी क्षेत्रात केवळ 6 टक्‍के रोजगार तयार व्हावेत असेही ते म्हणाले होते. आजचा अर्थसंकल्प खरेच या दिशेकडे टाकलेले पाउल असेल ? महाराष्ट्रावरचे कर्ज मोठे आहे. ते वित्त आयोगाच्या मर्यादेत आहे हे मान्य,पण हे कर्ज उत्पादकता वाढण्यावर खर्च होते आहे काय याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पायाभूत प्रकल्प मोठया प्रमाणात सुरू आहे हे खरे पण राज्याच्या उत्पन्नापैकी 57 टक्‍के निधी हा केवळ पगार, निवृत्ती वेतन आणि व्याजावर खर्च होतो आहे. वेतन आयोगाची घोषणा केल्यामुळे बोजा वाढला आहे.

सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी 70 हजार कोटींची गरज आहे.रस्ते तर हायब्रिड अन्युईटीवर उभारले जात आहेत पण निधी नाही म्हणून धरणांना कालवे बांधता आले नाहीत अशी स्थिती आहे.राज्याचे उत्पन्न वाढत नसताना खर्चात मात्र कपात होवू शकत नाही. आमचेसरकार आले तेंव्हा अनुत्पादक खर्च मिळकतीच्या 62 टक्‍के खर्च होता, तो 5 टक्‍क्‍यांनी खाली येणे चांगले लक्षण आहे पण उददीष्ट ट्रीलियन डॉलर इकॉनॉमीचे असेल तर हे पुरेसे ठरेल काय ? महाराष्ट्र इज ए फेल्ड स्टेट असा बोचरा वेदनादायी शेरा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात योजना आयोगाने मारला होता. (राजकारणात शिरलेल्या एका प्राध्यापक अर्थतज्ज्ञाचे ते मत होते असे सांगतात.) निवडणुका जिंकवणाऱ्या घोषणा आज अर्थसंकल्पातून होतील पण आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर्समध्ये 360 बिलियन आहे.ती ट्रिलिलन पर्यंत नेण्याचे स्वप्न फार मोठे आहे. ते पूर्ण करण्याचे बळ नव्या सरकारला येवो ही सदिच्छा. अर्थसंकल्प त्या वाटचालीकडचे पाउल ठरेल?