मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने उसाच्या ‘एफआरपी’चे तुकडे करणारा राज्य सरकारचा आदेश फेटाळून लावला होता. याची तब्बल एक महिन्याने दखल घेत सहकार विभागाने ‘२१ फेब्रुवारी २०२२’चा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचा’ शासन निर्णय मंगळवारी (ता. १५) काढला. एफआरपी अदा करताना पूर्वीची पद्धत अनुसरण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा हिशेबाबाबतचा संभ्रम संपला असून, एकरकमी ‘एफआरपी’ची कार्यवाही तातडीने करावी लागणार आहे.