राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱयांना सर्वोच्च प्राधान्य

मुंबई : पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत आज (शुक्रवार) राज्याचा सन 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. आमचे सरकार शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतले.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणेः

• अरबी समुद्रातील शिवस्मारक 36 महिन्यात पूर्ण करु.
• शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
• सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
• नवी मुंबई विमानतळाचे बांधकाम सुरु करण्यात आले आहे.
• मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये मेट्रोची कामे सुरु आहेत.
• ट्रान्स हार्बर सागरी मार्ग उभारण्यासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद.
• राज्यात अनेक ठिकाणी लॉजेस्टिक पार्क उभारणार.
• सूत गिरण्यांना प्रति युनिट 3 रुपयाने वीज देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
• राज्यात अनेक ठिकाणी लॉजेस्टिक पार्क उभारणार.
• जलयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत पाच हजार गावं टंचाईमुक्त करण्याचं उद्दिष्ट.
• ट्रान्स हार्बर सागरी मार्ग उभारण्यासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• जलयुक्त शिवारासाठी 1500 कोटींची तरतूद.
• सूत गिरण्यांना प्रती युनिट 3 रुपयांना वीज देण्याचं काम करणार.
• स्वदेशीकरणाचा भाग म्हणून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना संरक्षण देणार.
• मागेल त्याला शेततळे यामुळे 62 हजार शेततळी निर्माण झाली, यासाठी 160 कोटी एवढा निधी.
• कोकणातील खार बंधाऱ्याच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणार, तसेच अस्तित्वातील खार बंधाऱ्याची दुरुस्ती करणार, यासाठी 60 कोटींची भरीव तरतूद.
• कोकणातील आंबा उत्पादकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात येईल.
• आमचे सरकार शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.
• समुद्र किनाऱ्यांच्या संवर्धनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने मोठा प्रकल्प राबवणार.
• कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादन वाढवण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद.
• वृक्षलागवड आणि रोपवाटिका यासाठी 15 कोटींची तरतूद.
• सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटींची तरतूद.
• आतापर्यंत 35.68 लाख शेतकऱ्यांना 13,782 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली.
• शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरुन उत्पादन खर्च मर्यादित राहिल या उद्देशाने सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय, ह्या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटींचा निधी.
• समृद्धी महामार्गाच्या अंतर्गत गोदामं, शीतगृह उभरण्याचा मानस.
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद.
• एसटीच्या माध्यमातून शेतमाल वाहून नेण्याची योजना तयार करण्यात येईल.
• राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणणार.
• प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय.
• मानव विकास मिशनसाठी 350 कोटींची तरतूद.
• राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेची मर्यादा ६ लाखांवरुन ८ लाखापर्यंत वाढवली.
• महापुरुषांचे साहित्य उपलब्ध व्हावे यासाठी संकेतस्थळांची निर्मिती, ४ कोटींची तरतूद.
• खाजगी सहभागातून राज्यात 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार.
• चक्रधर स्वामी यांच्या नावाने अध्यासन केंद्र स्थापन केले जाईल.
• एप्रिल 2018 पासून समृद्धी महामार्गाचं काम सुरु करण्यात येईल.
• नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी 64% भू संपादन प्रक्रिया पूर्ण.
• 2 लाख 969 किमी लांबची रस्ते बांधण्यात आले आहेत.
• राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना 6 लाखावरुन 8 लाख रुपये मर्यादा.
• समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाची 64 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
• रस्त्याच्या दुपदरीकरणाचे 26 हजार कोटींचे प्रकल्प प्रगतीपथावर
• 7 हजार किमी रस्त्यांसाठी 2255 कोटी 40 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद.
• महाराष्ट्रात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहेत.
• पोलिसांच्या बळकटीकरणासाठी 13 हजार 385 कोटींची तरतूद.
• गृह विभागाच्या विकासासाठी 13 हजार 385 कोटींची तरतूद.
• न्यायालयीन इमारतींसाठी 700 कोटींची तरतूद.
• सामूहिक उद्योग योजना प्रोत्साहनासाठी 2 हजार 60 कोटींची तरतूद.
• सिंधुदुर्गात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याचा सरकारचा मानस आहे.
• निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
• कुपोषणावर मात करण्यासाठी 21 कोटी 19 लाखांची तरतूद.
• सागरी किनारा संवर्धनासाठी 9 कोटी 40 लाखांची तरतूद.
• गणपतीपुळे येथील पर्यटन क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी 20 कोटींची तरतूद.
• सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 10 कोटींची तरतूद.
• वेंगुर्ल्यात पर्यटनासाठी पहिली भारतीय पाणबुडी उपलब्ध होणार.
• अल्पसंख्यांक योजनांसाठी 350 कोटींची तरतूद.
• सातवा आयोग लागू करण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
• मुंबई मेट्रोसाठी 130 लाखांची तरतूद.
• 2017-18 साठी मुंबई महापालिकेला 5826 कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
• राज्यात 5 लाख 32 हजार नव्या करदात्यांची नोंद करण्यात आली आहे.