कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबेना

वर्षभरात तीन हजार जणांनी मृत्यूला कवटाळले; अमरावतीत सर्वाधिक
मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही. घोषणेनंतरच्या अवघ्या सात महिन्यांत एक हजार 753 शेतकऱ्यांनी; तर वर्षभरात दोन हजार 917 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यात सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती, त्यापाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात झाल्या आहेत. 2015 मध्ये राज्यात तीन हजार 228 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्या तुलनेत 2016 मध्ये तीन हजार 52 आणि गेल्या वर्षी दोन हजार 917 ही संख्या पाहता यात किंचित घट दिसून येत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी संपाचे अभूतपूर्व हत्यार उपसले. त्यामुळे इच्छा नसतानाही सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. पहिल्यांदा सरसकट आणि त्यानंतर निकषांसह दीड लाख रुपयांपर्यंत सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. राज्यात शेतकऱ्यांसाठी खरीप हा सगळ्यात मोठा आणि महत्त्वाचा हंगाम आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतीत भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. जूनमध्ये कर्जमाफी जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देताना बॅंकांनी हात आखडता घेतला. परिणामी, शेतकऱ्यांना हंगामात पुरेसे भांडवल मिळाले नाही. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याने नोव्हेंबरअखेर राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून दूरच होते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारने कर्जवाटपाची घाई सुरू केली.

अधिवेशन संपल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा मंदावली आहे. अलीकडेपर्यंत कर्जमाफीच्या योजनेत अनेक जाचक अटी घालून सरकारने शेतकऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला; तर कर्जमाफीचे लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभ मिळतील, याची शाश्वती शेतकऱ्यांना अजूनही वाटत नाही. सरकारची कर्जमाफी आश्वासक न वाटल्यामुळेच कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही.

उत्पादन वाढले; पण...
दोन वर्षांत राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला. दुष्काळी मराठवाड्यावरही वरुणराजाने कृपादृष्टी राखली. अपेक्षेप्रमाणे सर्वत्र जोमदार पिके आली; मात्र उत्पादनाला दर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवले तरी त्या पटीत उत्पन्न वाढत नाही. शेतीवरील उत्पादनखर्च वाढतच आहे. किमान आधारभूत किमतीचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरत आहे.

भ्रष्टाचाराची कीड
हमीभाव केंद्रांवर व्यापारीच शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतमालाची विक्री करतात. गेल्याच वर्षी तूर खरेदीच्या बाबतीत हा गोंधळ उघड झाला आहे. अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या भ्रष्ट संगनमतातून तूर खरेदीत शेकडो कोटींचा मलिदा लाटण्यात आला. याही वर्षी तूर, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अशीच स्थिती आहे. हमीभावावर शेतमाल खरेदीचे सरकारी धोरण वरातीमागून घोडे ठरले आहे.

देशातील सरासरी 60 टक्के शेतकरी कर्ज घेतात. त्यापैकी 30 टक्के बॅंकांकडून; तर उर्वरित 30 टक्के इतर मार्गांद्वारे कर्ज उपलब्ध करतात. जे शेतकरी बॅंकांकडून कर्ज घेतात, त्यापैकी सुमारे 70 ते 80 टक्के कर्जाची परतफेड करतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ तुलनेत कमी शेतकऱ्यांना होतो, हे दिसून आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर परिणामकारक उपाय असल्याचे वाटत नाही.
- प्रा. रमेश चंद, निती आयोगाचे सदस्य.

जानेवारी-डिसेंबर 2017 मधील विभागनिहाय आत्महत्या -
अमरावती - 1064 , औरंगाबाद - 991 , नाशिक - 475, नागपूर - 280, पुणे - 102 , कोकण - 5 .

987 प्रस्ताव अपात्र-
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाखाची मदत दिली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयीकृत अथवा सहकारी बॅंका अथवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्जवसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते; अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरविला जातो. या वर्षात दोन हजार 917 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी मदतीचे एक हजार 638 प्रस्ताव पात्र; तर 987 प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत, तसेच 292 प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.