'मुंबईतील रेल्वे जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे परिशिष्ट तयार करणार'

मुंबई - शहरातील सर्व झोपडपट्टीधारकांची नोंदणी करण्याच्या अनुषंगाने परिशिष्ट तयार करण्याचे काम मुंबई महापालिका आणि एसआरएच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे परिशिष्ट अद्याप तयार करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेही पुनर्वसन करता यावे, यासाठी परिशिष्ट तयार करण्यात येणार असून तसे आदेश संबंधित यंत्रणांना देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईकरांना चांगली रेल्वे वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी एमयूटीपी- प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून भाजपचे अतुल भातखळकर, पराग अळवणी यांनी उपस्थित केली. त्यास उत्तर देताना फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली. 

जप्त जमिनीचा लिलाव नाही 
राज्यातील 14 जिल्हा भूविकास बॅंका अवसायानात निघाल्या असून 223 कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी शेतकऱ्यांच्याकडे आहे. या वसुलीकरिता बॅंकेने जप्तीची आणि शेतजमिनीच्या लिलावाची नोटीस शेतकऱ्यांना बजाविण्यात आली, तरी या सर्व नोटिशी परत मागे घेण्याचे आदेश देत शेतजमिनींचा लिलाव होऊ देणार नसल्याचे जाहीर आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिले. अवसायनात निघालेल्या भूविकास बॅंकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची 223 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने माफ करावी; तसेच उर्वरित 713 कोटी रुपये सरकारने भरून बॅंक कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतनही द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मागणी केली. त्या वेळी या चर्चेत शिवसेनेचे सत्यजीत पाटील, जयप्रकाश मुंदडा, प्रकाश आंबिटकर, रासपचे राहुल कुल आणि भाजपचे भीमराव धोंडे यांनी सहभागी होत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकण्यास पायबंद घालावा, अशी मागणी केली. 

उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने निलंबित 
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये 2012 मध्ये झालेल्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता व वर्ग तीन पदांवर नियमबाह्य व चुकीच्या नियुक्‍त्या झाल्याचा ठपका ठेवलेले उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केली. तसेच मराठवाडा विद्यापीठांमधील नियुक्‍त्यांसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई करण्यासाठी मंत्रालयातील ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चालढकल केली अथवा पाठीशी घातले अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये 2012 मध्ये चुकीच्या पद्धतीने नियम डावलून भरती करण्यात आल्याच्या तक्रारी विविध संघटनांनी केल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाने 2014 मध्ये चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करून या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमबाह्य व चुकीच्या नियुक्‍त्यांचा ठपका ठेवला होता. 

अन्न व औषधे संदर्भातील कायद्यात बदल करणार 
अन्न व औषध प्रशासन कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करून बनावट सौंदर्य प्रसाधने व औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या संदर्भातील कायदा केंद्र सरकारचा असून त्यात आमूलाग्र बदल आवश्‍यक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आवश्‍यक ती पावले उचलली असून, या संदर्भातील गुन्हा अजामीनपात्र होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे अन्न व प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत सांगितले. आमदार योगेश सागर यांनी ठाणे आणि भिवंडी येथे अन्न व औषध प्रशासनाने औषधांचा साठा जप्त केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना बापट बोलत होते. 

शिवछत्रपती क्रीडापीठाला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय 
म्हाळुंगे- बालेवाडी येथे शिवछत्रपती क्रीडापीठाला यशदा व पोलिस अकादमीच्या धर्तीवर जून 2017 पर्यंत स्वायत्तता देण्यात येईल, अशी माहिती क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत दिली. आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्याला उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, या क्रीडा विभागासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती केली असून दरवर्षी जमाखर्चाची तपासणी केली जाते. क्रीडा क्षेत्र व क्रीडापटूंना न्याय देण्यासाठी या क्रीडापीठाला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. विवाह सोहळ्यांसाठी क्रीडा संकुलाची जागा देण्यात येणार नाही हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्रीडापीठामध्ये वर्षानुवर्ष एकाच पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली असून ते बदलीच्या जागी हजर न झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले. 

टॅंझीबल एफएसआय देण्याबाबतचे धोरण तयार करणार 
मुंबईतील ओसी नसलेल्या अनेक इमारतींचा पुनर्विकास होताना त्यात टॅंझीबल एफएसआयचे फायदे देता येतील का ? याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. त्याबाबत सरकार अभ्यास करून सकारात्मक विचार करेल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. विधानसभेत आज गोरेगाव येथील पुनर्विकास रखडलेल्या भगीरथ कंडोमियमच्या प्रश्नाबाबत लक्षवेधी सूचना चर्चेत आली होती, या वेळी आमदार आशिष शेलार यांनी ओसी नसलेल्या इमारतींचा प्रश्न उपस्थित केला होता.