नाशिक : पिकविम्यात शेतकरी पिछाडीवरच!

नाशिक : राज्यात अतिवृष्टीमध्ये खरीप पिकांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आता सहा दिवसांचा कालावधी उरला आहे. मागील आठवड्यापर्यंत पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी २१ टक्के क्षेत्रावरील पिकांचाच विमा शेतकऱ्यांनी उतरविल्याची माहिती आहे.

गेल्यावर्षी राज्यातील ८४ लाख ७ हजार ३२८ शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. त्यातुलनेत यंदा आतापर्यंत ५१.१७ टक्के शेतकऱ्यांचा सहभाग राहिला आहे. राज्यातील ४३ लाख १ हजार ९५३ शेतकऱ्यांनी २४ लाख ८५ हजार ६७ हेक्टरवरील पीक विमा उतरवला आहे. त्यातून पीकविमा संरक्षित रक्कम १२ हजार २४३ कोटी १२ लाख रुपये इतकी झाली असून शेतकऱ्यांनी २७६ कोटी ६६ लाख रुपये पीकविम्यापोटी जमा केले आहेत. राज्याचे ८६२ कोटी ५६ लाख आणि केंद्राचे ८६१ कोटी ५५ लाख रुपयांचे अनुदान असेल. अशी एकूण पीकविमा हप्त्याची रक्कम २ हजार कोटी ७६ लाख रुपयांपर्यंत पोचली आहे. राज्यातील कर्जदारपेक्षा बिगरकर्जदार शेतकरी आतापर्यंत पीकविमा योजनेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. १ लाख ६१ हजार ५४९ कर्जदार, तर ४१ लाख ४० हजार ४०४ बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास तसे वित्तीय संस्थेला लिखित कळविण्याची मुभा आहे.

कोकण, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर मागे

पीकविमा योजनेत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अजूनही कोकण, नाशिक, पुणे आणि कोल्हापूर विभाग पिछाडीवर आहे. विभागनिहाय शेतकऱ्यांची संख्या आणि विमा संरक्षित क्षेत्र हेक्टरमध्ये व गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी :

अजूनही दररोज चार शेतकऱ्यांची आत्महत्या

सोलापूर : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू अशी छातीठोकपणे घोषणा केली. मात्र, शिंदे सरकार सध्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्लीत मग्न आहे. पण, साडेतीन वर्षांत नऊ हजारांहून अधिक तर मागील २३ दिवसांत जवळपास ८५ शेतकऱ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आकडेवारीतून समोर आले आहे. २०१९ पासून राज्यात दरवर्षी सरासरी अडीच हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. बंडखोरीने निर्माण झालेला पक्षांतर्गत वाद आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा न सुटलेला तिढा, यामुळे मुख्यमंत्री सातत्याने दिल्ली दरबारी जात आहेत. कृषी खाते मंत्र्याविना असल्याने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाणारे बळीराजा चेतना अभियान व वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन कागदावरच आहे.