"म्हणून किल्लारीचे किस्से सांगून वेळ मारून नेली असावी"

- शरद पवार यांच्यावर भाजपची बोचरी टीका

मुंबई: राज्यातील पूरपरिस्थिती मन हेलावून टाकणारी आहे. त्यामुळे अनेक राजकीय नेतेमंडळींनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे केले आणि पूरबाधितांशी संवाद साधला. पूरासंदर्भात आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी पूरग्रस्तांसाठी राष्ट्रवादीकडून मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले. सहा जिल्ह्यात जवळपास 16 हजार कुटुंबांना फटका बसला आहे. त्यामुळे 'राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट'मार्फत या 16 हजार कुटुंबांसाठी 16 हजार किट्सचं वाटप करण्यात येणार आहे, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. त्यावेळी पवारांनी किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपानंतर मदतकार्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कशी मदत केली होती, याबद्दलच्या आठवणींना उजाळा दिला. याच मुद्द्यावरून भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी पवारांना टोमणा मारला. (NCP Chief Sharad Pawar Criticized with Sharp Words by BJP MLA Atul Bhatkhalkar)

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्याचा महाराष्ट्राला अनुभव आहे. माळीण किंवा किल्लारीच्या घटनांनंतर राज्य सरकारने त्या लोकांचे योग्य पुनर्वसन केलं, असे पवार म्हणाले. त्यावर टीका करताना भातखळकरांनी ट्वीट केले. "राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरग्रस्तांसाठी काय करणार हे जाणत्या पवारांनी सांगितले. सरकारचा रिमोट कंट्रोल या नात्याने ठाकरे सरकार काय करते आहे, हेही त्यांनी सांगायला हवे होते. परंतु त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही नसावे, म्हणून किल्लारीचे किस्से सांगून वेळ मारून नेली असावी", अशी टीका त्यांनी केली. तसेच, "आपण करायचे नाही, इतरांना करू द्यायचे, असा ठाकरे सरकारचा खाक्या आहे. संकटाच्या काळातही राजकारण सुटत नाही. बिघडलेला रिमोटही याला अपवाद नाही. कोकणात भाजपा नेते पोहोचले तेव्हा प्रशासनाचा गाडा हलला", असेही ट्वीट त्यांनी केले.

दरम्यान, सहा जिल्ह्यात जवळपास 16 हजार कुटुंबांना फटका बसला. राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टमार्फत या 16 हजार कुटुंबांसाठी 16 हजार किट्सचं देण्यात येणार आहेत. यामध्ये भांडी, मास्क, पांघरुण आणि इतर जीवनावशक वस्तूंचा समावेश असेल. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पूरग्रस्त भागात वैद्यकीय पथकं पाठवली जाणार आहेत, अशी माहिती पवार यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठं नुकसान झालं. सात जिल्हे वगळता अन्य जिल्ह्यात शेतीचे नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांना मदतीची गरज आहे हे ओळखून मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.