राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीसाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला. या अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी ही राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्येच (केंद्रीय, सीबीएसई, आयसीएसई आदी नव्हे) टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात एकूणच त्यासाठीचा आकृतीबंध त्यातील पायाभूत स्तर, भाषाविषयक धोरण, विषय योजना आणि मूल्यमापन याविषयीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. यातच पहिलीपासून मराठीसोबतच इंग्रजी आणि हिंदी हे विषय पहिलीपासून पाचवीपर्यंत अनिवार्य करण्यात आले आहेत. हिंदीचा विषय लादल्याचे सांगत काही राजकीय, काही शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि उर्वरित राज्य शिक्षण मंडळ आणि इतर मंडळातील अंतर माहीत नसलेल्यांनीही शिक्षण व्यवस्थेवरच आभाळ कोसळ्यागत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. खरे तर या प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण विभागासाठी काही नवीन नाहीत. काही दिवसांपूर्वी सीबीएसई पॅटर्नवरूनही असेच काहींनी विरोध केला. आता तो काहीसा शांत होत असतानाच आता हिंदीचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणला गेल्याने या विषयावर दुसरी बाजूही स्पष्ट होणे आवश्यक वाटते.