कृषीपंपाच्या थकबाकीसाठी नवे धोरण? राज्यातील कृषीपंपाची थकबाकी 42 हजार कोटी 

सोलापूर ः राज्यातील कृषीपंपाची वाढती थकबाकी लक्षात घेता त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरु आहे. कृषीपंपाच्या थकबाकीबाबत उर्जा विभाग लवकरच नवे धोरण निश्‍चित करणार आहे. हे नवे धोरण कसे असेल याबाबत उत्सुकता आहे. 

राज्यातील कृषीपंपाच्या थकबाकीचा आकडा हा व्याज व दंडासहित सुमारे 42 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. कृषीपंपाच्या थकबाकीसंबंधी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याबाबत शासन विचार करत आहे. तथापि सध्याची महावितरणची आर्थिक परिस्थिती पाहता ग्राहकांनी वीजबिल भरणे गरजेचे झाले आहे. रात्रीच्या वेळेस कृषीपंपांना देण्यात येणाऱ्या वीजपुरवठ्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी, शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या विधायक सूचना विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे उपकेंद्राजवळ सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याठिकाणी निर्माण होणारी वीज कृषी वाहिनीद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा देण्यात येणार आहे. मात्र, त्या वाहिनीवरुन ज्या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा केला जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 80 टक्के शेतकऱ्यांनी चालू विजबिल भरणे आवश्‍यक असल्याचे धोरण महावितरणने अवलंबिले आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यातील किमान 50 वीज वाहिन्यावरील सुमारे 25 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार महावितरणने काम सुरु केले आहे. सध्या महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या मान्यतेनुसार राज्यातील कृषीपांना दिवसा आठ तास व रात्री 10 तास आठवड्यात चक्राकार पध्दतीने तीन फेज वीजपुरवठा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.