राज्यात नवीन वंचित आघाडी उभी राहणार 

धोबी, नाभिक, कैकाडी व मातंग समाजाचे ऐक्‍य होणार; चार समाजाचे फेडरेशन तयार करणार 
मुंबई - राज्याच्या राजकारणात सामाजिक समीकरणाने वंचित बहुजन आघाडीने आव्हान उभे केले असताना आता चार समाजाची स्वतंत्रपणे नवी वंचित आघाडी स्थापन होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभा निवडणुकीत या चार समाजाने एकत्रपणे सामोरे जाण्याचा निर्णय आज राज्यव्यापी धोबी समाज आरक्षण कृती समितीमध्ये घेण्यात आला आहे. धोबी, नाभिक, कैकाडी व मातंग या समाजाची ही वंचित आघाडी असेल, असा ठराव आजच्या या बैठकीत करण्यात आला आहे. मुंबईत धोबी समाजाची राज्यव्यापी बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. 

धोबी, नाभिक, कैकाडी या समाजाचा मागासवर्ग प्रवर्गात (एससी) समावेश व्हावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे, तर मातंग समाजाला एससी प्रवर्गातून स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे, यासाठी मातंग समाजाने सरकारकडे मागणी केली असून, आंदोलनेदेखील उभारली आहेत. धोबी समाज देशभरातील अठरा राज्यांत मागासवर्ग प्रवर्गात समाविष्ट आहे. मात्र, महाराष्ट्रात भाषिक प्रांतरचनेनंतर 1960 मध्ये या समाजाला या प्रवर्गातून वगळल्याचे सांगितले जाते, तर नाभिक समाजालादेखील देशातील अनेक राज्यांत मागासप्रवर्गाचा दर्जा आहे. कैकाडी समाजातील काही उपजाती मागासप्रवर्गात आहेत. त्यामुळे संपूर्ण कैकाडी समाजाला मागासप्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. मातंग समाज मागासवर्ग प्रवर्गात असला तरी त्यांना या प्रवर्गातून स्वतंत्रपणे आठ टक्‍के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. दरम्यान, डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाल्यानंतरही या चार समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा करत नवीन वंचित आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे समन्वयक प्रा. सदाशिव ठाकरे यांनी दिली. आजच्या बैठकीला मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक व मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी मार्गदर्शन केले. 

धोबी समाजाचा मागासवर्ग प्रवर्गात समावेश व्हावा, अशी शिफारस करणारा डॉ. दशरथ भांडे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारायला हवा होता. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आगामी निवडणुकीत धोबी समाजाने नाभिक, कैकाडी व मातंग समाजाला सोबत घेऊन नवी वंचित आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
- प्रा. सदाशिव ठाकरे, समन्वयक, धोबी समाज आरक्षण कृती समिती