७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यात अटक नाहीच! नोटीस देऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई अपेक्षित; अटक केल्यास पोलिसांना ठोस कारणे देण्याचे बंधन, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : ज्या गुन्ह्यात १० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पोलिस आता अटक करतच नाहीत. एमआयडीसी, फौजदार चावडी, सदर बझार पोलिसांनी कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यातील काही आरोपींना अटक केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने संबंधित पोलिसांवरच कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे आता अशा गुन्ह्यातील आरोपीला ताब्यात घेऊन नोटीस बजावून सोडून दिले जात आहे. आवश्यकता वाटल्यास त्या आरोपीवर पोलिस उपायुक्तांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील केली जात आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम ३५(३) प्रमाणे गुन्ह्याची माहिती किंवा संशय असतानाही जिथे थेट अटक आवश्यक नाही, तिथे पोलिसांनी गुन्ह्यातील आरोपीस हजर राहण्याची नोटीस द्यावी असा नियम आहे. जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती या नोटीशीचे पालन करते आणि पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करते, तोपर्यंत तिला त्या प्रकरणात अटक केली जात नाही. मात्र, जर ती व्यक्ती नोटीसचे पालन न करता गुन्ह्याच्या तपासात सहकार्य करत नसेल किंवा आपली ओळख सांगण्यास टाळाटाळ करत असल्यास पोलिस अधिकारी योग्य ती कारणे नोंदवून त्याला अटक करू शकतात, अशी कायद्यातील तरतूद आहे.

अटक केल्यास त्याची कारणे देण्याचे बंधन

गुन्ह्यात आरोपीच्या अटकेची आवश्यकता असल्यास त्याची कारणे देऊन आरोपीस अटक करता येते, पण आरोपीला दोन तास आधी त्याला समजेल अशा भाषेत कारणे समजावून सांगावी लागतात. तसेच त्याच्या अटकेची माहिती नातेवाईकास देखील द्यावी लागते. अटकेची आवश्यकता नसताना पोलिसांनी आरोपीस अटक केल्यास संबंधित पोलिसावर कारवाई होते आणि अटक बेकायदा ठरते.

- ॲड. प्रदिपसिंग राजपूत, जिल्हा सरकारी वकील, सोलापूर

सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यात नोटीस देणे बंधनकारक

सोलापूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सायराबानू शब्बीर शेख (वय ५२) यांनी युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी सुहास विजय कदम यांनी आर्थिक फसवणूक केल्याची फिर्याद सदर बझार पोलिसांत दिली होती. यावरून कदम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. अटकेच्या भीतीने कदम यांनी केलेला अटकपूर्व अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. यावर कदम यांनी ॲड. रितेश थोबाडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. अर्जाच्या सुनावणीवेळी ॲड. थोबडे यांनी ‘कदम यांच्यावरील दाखल गुन्ह्यात ७ वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे पोलिसांनी आरोपीस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम ३५(३) प्रमाणे नोटीस देणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायाधीशांनी पोलिसांना नोटीस बजावणीचा आदेश केला.