आता आव्हान पालकमंत्र्यांच्या निवडीचे

सिद्धेश्‍वर डुकरे
सोमवार, 6 जानेवारी 2020

पालकमंत्र्यांना महत्त्व
लोकसंख्येनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला निधी मिळत असतो. तरीही प्रत्येक जिल्ह्याचे सर्वसाधारण वार्षिक बजेट २०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या घरात असते. त्यातून जिल्ह्यांच्या विकासाची विविध कामे राबवली जातात. त्याचे नियंत्रण पालकमंत्र्यांकडे असते. त्यामुळे पालकमंत्री हे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

मुंबई - महाविकास आघाडीच्या सरकारचे बहुप्रतीक्षित खातेवाटप आज झाल्यानंतर आता या सरकारसमोर पालकमंत्र्यांच्या निवडीचे आव्हान आहे. मुख्यमंत्री वगळून मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या ४२ इतकी आहे तर, राज्यात जिल्ह्यांची संख्या ३६ आहे. त्यामुळे सहा जणांची पालकमंत्री पदावर वर्णी लागणार नाही, हे निश्‍चित आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मंत्रिमंडळातील सरसकट ३० कॅबिनेट मंत्र्यांना पालकमंत्रिपदाची संधी दिली तर राज्य मंत्र्यांमध्ये या पदासाठी रस्सीखेच सुरू होणार आहे. तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे पालकमंत्रिपदासाठी ३६ जिल्ह्यांची विभागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला आणखी कमी संख्या येणार आहे. सध्या शिवसेना १३, राष्ट्रवादी काँग्रेस १२ आणि काँग्रेस ११ या संख्येने पालकमंत्री नेमणार असल्याची चर्चा आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या नोकरभरतीला मनाई 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Now the challenge is the choice of guardian minister