'एमपीएससी'ने केले हात वर ! रविवारच्या परीक्षेबाबत सरकारकडे दाखवले बोट 

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा रविवारी (ता. 11) घेण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांमधील पोलिस आयुक्त तथा जिल्हा प्रशासनाने परीक्षा केंद्राची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी मराठा समाजातील ज्येष्ठ नेत्यांनी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे आता आयोगाने सरकारकडे बोट दाखवले असून सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

राज्यातील सुमारे 800 परीक्षा केंद्रांवर राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा घेण्याचे नियोजन आयोगाने केले. तत्पूर्वी, राज्यातील कोरोना संसर्ग वाढू लागल्याने यापूर्वी दोन वेळा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. तर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा 11 ऑक्‍टोबरला घेण्याचे ठरले. मात्र, दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली. 

आता या आरक्षणावरील निर्णय होईपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांच्यासह अन्य मराठा समाजातील नेत्यांनी व विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे. मात्र, याबाबत अद्यापही निर्णय न झाल्याने सर्वजण आक्रमक झाले असून, परीक्षा उधळून लावण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी सरकारकडे बोट दाखवले आहे. सरकारच्या आदेशानुसार परीक्षा घ्यायची की नाही, हे निश्‍चित होईल, अशीही आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. आज सायंकाळपर्यंत परीक्षेचा निर्णय अपेक्षित आहे, असेही सांगण्यात आले. 

ठळक बाबी... 

• 'एमपीएससी'ची परीक्षा रद्द करण्याची मराठा समाजाची मागणी 
• आरक्षणाच्या निर्णयापूर्वी परीक्षा घेतल्यास परीक्षा उधळूनलावण्याचाही दिला इशारा 
• मराठा समजाच्या नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक 
• आरक्षणाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची मागणी; यापूर्वी उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचीही मागणी 
• आयोगाने परीक्षेचा निर्णय सोपविला सरकारकडे; सरकारच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल, आयोगाने दिले स्पष्टीकरण 
• आता एमपीएससीच्या परीक्षा राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार घेण्याचे आयोगाने ठरवले 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल