शासकीय योजनांमध्ये एकच घर

मुंबई - राज्यातील कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एका व्यक्तीस एकच घर मिळण्यासाठी धोरण आखण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या धोरणानुसार राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीस अथवा त्याच्या कुटुंबीयांस राज्यातील कोणत्याही भागात कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास यापुढे अशा व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून दुसरे घर वाटप करता येणार नाही. या धोरणानुसार कुटुंब म्हणजे संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती तसेच त्याची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. शासनाच्या या धोरणातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा, नियम आणि धोरणामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार आहे.

इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही. पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही. मात्र, शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत किंवा सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेस दोन महिन्यांत परत करणे अनिवार्य असून, संबंधित प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहणार आहे. परत करावयाच्या घराचे मूल्य संबंधित प्राधिकरणाकडून निश्‍चित करण्यात येणार असून, ते घराच्या मूळ किमतीपेक्षा कमी असता कामा नये; परंतु सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.

अर्ज केल्यानंतर पूर्वीचे घर प्राधिकरणास परत करण्याऐवजी बाजारभावाने विकल्यास तसेच नातेवाइकांच्या किंवा इतर व्यक्तीच्या नावे बक्षीस म्हणून केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित केल्यास संबंधित व्यक्ती नवीन घर वाटपात अपात्र ठरणार आहे.

अन्य निर्णय...

• कुष्ठरोग पीडित नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता
• दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणार
• अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक उभारण्याबाबत उपसमिती
• महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापनेस मंजुरी
• शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी, समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता
• परवाना निलंबनाच्या अन्नसुरक्षा आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलाच्या निर्णयावर शासनाकडे द्वितीय अपील करण्याबाबत नियम तयार करण्यास मान्यता
• सरकारी सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळेस आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यास मान्यता
• रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी खडी, रेती, माती, मुरूम इत्यादी गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ
• तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थेतील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू
• महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम- १९६६ मध्ये सुधारणा
• जागतिक बॅंक साहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बॅंकेबरोबर करार करण्यास मान्यता
• पीएच.डी. झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना १ जानेवारी १९९६ पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता
• कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला, माँसाहेब आणि स्वामी समर्थ विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अकृषिक आकारणीतून सूट
• वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधीनस्थ अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू
• ठाणे, पुणे व नागपूरमधील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये सेंटर फॉर एक्‍सलन्स स्थापन करून मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करणार
• अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता