राज्यातील साठ गावांमध्ये मिळणार 'ई प्रॉपर्टी कार्ड' ऑनलाइन

उमेश शेळके
Tuesday, 28 July 2020

अकोला शहरात बनावट मिळकत पत्रिका तयार करून एक भूखंड बळकविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यावरून विधानसभेतही गोंधळ झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जमाबंदी आयुक्त एस चोकलिंगम्‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे.

पुणे : "ई फेरफार' पाठोपाठ "ई प्रॉपर्टी कार्ड' (मिळकत पत्रिका) ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. पहिल्या टप्प्यात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सहा विभागातील प्रत्येकी दहा गावांमध्ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय भूमि अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी आपल्या विभागातील दहा गावे निवडण्याचे आदेश विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलो आहेत. त्यामुळे राज्यातील साठ गावांमध्ये लवकरची ही सुविधा सुरू होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अकोला शहरात बनावट मिळकत पत्रिका तयार करून एक भूखंड बळकविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यावरून विधानसभेतही गोंधळ झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जमाबंदी आयुक्त एस चोकलिंगम्‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात राज्यातील मिळकतपत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ऑनलाइन मिळकतपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश मध्यंतरी काढले. एवढेच नव्हे, तर शहर आणि ग्रामीण भागात ऑनलाइन मिळकतपत्रिकेचे दर देखील राज्य सरकारकडून नुकतेच मंजूर करण्यात आले आहेत. 

पुण्याच्या महापौरांनी राज्य सरकारकडे केल्या 'या' मागण्या; वाचा सविस्तर

त्यानुसार आता ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सहा विभागातील दहा गावांची निवड करण्यात येणार आहे. हे गावे निवडण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तेथे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून यापूर्वीच "ई प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टिम' प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आली आहे. त्यांची संख्या जवळपास 56 लाख एवढी आहे. पहिल्या टप्प्यात ही सर्व प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्याटप्प्याने तयार होणारे प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

सरकारी कर्मचारी बदल्या रद्दचा 'नांदेड-लातूर पॅटर्न' पुण्यात राबवा​

ई प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन योजनेचे फायदे 
- राज्यातील 56 प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होणार 
- खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार करताना होणारी अचूक माहिती मिळणार 
- खोटे व्यवहार, चुकीच्या नोंदी घालण्यास अटकाव होणार 
- बनावट कागदपत्रे दाखवून होणारे व्यवहार थांबणार 
- दीर्घकाळ प्रॉपर्टी कार्ड जतन करणे शक्‍य होणार 
- मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरवा होणार 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: online property cards will be available in 60 villages in the state