पर्याय सर्वपक्षीय संयुक्त सरकारचा 

लोकांसाठी भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस आघाडीने एकत्र यावे 
मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडी मुख्यमंत्री कोणाचा यावरून तयार झाली. शत्रू-मित्र बदलायला लागले तरीही सरकार काही स्थापन होत नाही. या सगळ्यात विचारसरणी, त्यावर आधारीत भूमिका आणि धोरणे या बाबी कुठल्या कुठे उडून गेल्या आहेत. तसेही सामान्य माणसांना भावनिक मुद्दे आणि विचारसरणीच्या झगड्यात रस नाही. आणि सत्तेच्या खेळात उतरलेल्या सगळ्याच पक्षांना या सामान्य माणसाचे भले करायचेच आहे तर या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केवळ आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमपत्रिकेवर आधारीत "सबका साथ' घेणारे आणि "सबका विकास' साधणारे सरकार का करू नये? विरोधक असलेच पाहिजेत आणि त्यांनी सरकारला प्रत्येक गोष्टीवर अडवलेच पाहिजे या पलीकडेही सर्वांनी एकत्र येऊन राज्यकारभार चालवायची कल्पना निवडणुकीनंतरच्या रचनेत स्वीकारली तर राज्यातील सत्ताकोडेही सुटेल आणि सर्वांना सत्तेत राहून लोकांच्या भल्याचे काही करायची संधीही मिळेल. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राज्यात विधानसभा निवडणुकीतून जौ कौल मतदारांनी दिला, त्यातून महिना होत आला तरी सरकार अस्तित्वात आलेले नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची नामुष्की या संघर्षातून आली आहे. अशा राजवटीत कारभाराच्या मर्यादा असतात. दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेनेतील मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेच्या समान वाटपावरून झालेला संघर्ष दोन्ही पक्षांना काडीमोड घेण्यापर्यंत घेऊन आला आहे. आणि कोणी कल्पना न केलेल्या शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या आघाडीची बोलणी सुरू झाली आहेत. त्यालाही आठवडा झाला तरी ठोस काही निष्पन्न होत नाही. यातून लोकांमधील संताप वाढतो आहे अशा वेळी सरकार स्थापनेसाठीच्या रूढ चौकटीपलीकडचे पर्याय शोधणे हा व्यवहार्य मार्ग असू शकतो. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस अशा सर्वच प्रमुख पक्षांनी यात सहभागी व्हावे. सत्तेच्या पदांचे वाटप, नेतृत्व कोणी किती काळ करावे यासाठीचे निकष ठरवावेत आणि ज्या मुद्‌द्‌यांवर या पक्षांत मतभेद आहेत ते बाजूला ठेवून लोकांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयांवर समान कार्यक्रम हाती घ्यावा. असे सारे पक्ष एकत्र येणे ही सोपी बाब नाही, ते अशक्‍यही वाटू शकते, मात्र शिवसेना-कॉंग्रेस आघाडीसोबत सत्तेसाठी चर्चा करू शकत असेल तर असे सर्वांनी एकत्र येण्यात अशक्‍य काय असू शकते? 

वैचारिक भूमिका, त्यावरचे वाद सत्तेच्या खेळात गैरलागू आहेत हे महाष्ट्रातील घडामोडींनी स्पष्ट केलेच आहे. ते महाराष्ट्रातच होते आहे असेही नाही. देशभर आपल्या विचारसरणीशी तडजोड करून सरकारे स्थापन झाली आहेत. यातील काही प्रयोग चालले, काही पडले. मात्र विचारसरणीच्या आधारावर अशा आघाड्यांना विरोध करावा अशा स्थितीत राज्यातील सत्तेचे दावेदार असू शकतील अशांपैकी एकही पक्ष नाही. भाजपने काश्‍मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्तींच्या पीडीपीपासून बिहारमध्ये नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दल आणि रामविलास पासवानांच्या लोकजनशक्ती पक्षापर्यंत ते हरियानात दुष्यंत चौटालांच्या जननायक जनता पार्टीपर्यंतच्या तडजोडी केल्याच आहेत. कॉंग्रेसलाही अशा तडजोडींचे वावडे नाही. यूपीएतील सर्व घटक अगदी समान विचारांचे नव्हते, किंवा केरळमध्ये मुस्लिम लीगशी हा पक्ष सत्तेत भागीदारी करतोच. एमआयएमशीही पक्षाची कधीतरी आघाडी होती. महाराष्ट्रातील पुलोदपासून राष्ट्रीय पातळीवरील जनता प्रयोगापर्यंत आणि अटलबिहारी वाजपेयींनी चालवलेल्या एनडीए सरकारपर्यंत विचारसणी बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची कित्येक उदाहरणे आहेतच. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही एकत्र येताना विचारसरणीचा अडसर यायचे कारण नाही. 

विचारसरणीच्या आधारावर या पक्षांमध्ये फरक आहे, गंभीर मतभेदाचे मुद्दे आहेत, यात शंका नाही. हिंदुत्ववादी पक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष अशी सरसकट विभागणी केली जाते. यात 370 कलम, राममंदिर, समान नागरी कायदा ते नागरिकत्वाच्या कायद्यापर्यंतचे मतभेदाचे मुद्दे आहेत. उभय बाजू यात तडजोड करण्याची शक्‍यता नाही, मात्र हे काही राज्य पातळीवरचे प्रश्‍न नाहीत, तसेच ते काही काळ शीतपेटीत टाकल्याने काही फरक पडत नाही. लोकांना या प्रकारच्या भावनिक आणि विचारसरणीच्या आधारावरील साठमारीत रस नाही. त्यांना आपल्या जगण्या- मरण्याच्या प्रश्‍नांमध्ये आणि ते हलके करण्यात सरकार काय करेल यात अधिक रस आहे. मुख्यमंत्री कोण आणि कोणत्या पक्षाचा यात फार कोणाला रस नसतो. 

विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन एकत्र काम करता येऊ शकते, हाही लोकशाहीचाच मार्ग असू शकतो. निवडणुकांत मिळवलेल्या मतांवर किंवा मिळालेल्या जागांवर आधारीत सत्तेच्या पदांचे वाटप करता येऊ शकते. विचारसरणीचा अडथळा शिवसेना आणि कॉंग्रेसने एकत्र येण्यात नसेल तर भाजप आणि कॉंग्रेसने एकत्र येण्यात तरी कसा असू शकतो? तसाही विचारांच्या पलीकडे जाऊन सर्वासमावेशक राज्यकारभारासाठी विविध विचारसरणीच्या मान्यवरांना सत्तेत स्थान देण्याचा प्रयोग खुद्द पंडित नेहरूंनी केलाच होता. देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात नेहरूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, षण्मुखानंद चेट्टी ते श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी अशा कॉंग्रेस विचारांपलीकडच्या नेत्यांना समाविष्ट केले होते. हा धागा वर्तमानातही सध्याच्या राज्यातील राजकीय स्थितीत प्रत्यक्षात आणता येऊ शकतो. निवडणुकांत पक्षानी जरूर लढावे. तिथे विचारसरणाचा प्रचार, प्रसारही करावा. निकालानंतर मात्र एकत्र येऊन राष्ट्रीय सरकार करावे, अशी एक कल्पना अधून मधून मांडली जातेच. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार विचारसरणीचा बागुलबुवा न करता आणता येईल. सत्तेसाठी सर्व पर्याय खुले असल्याचे सांगणारे नेते आणि पक्ष असा धाडसाचा पण लोकांना दिलासा देऊ शकणारा विचार करतील काय?