सोशल मीडियावरील आदेश बंधनकारक नाही

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 ऑगस्ट 2019

शासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांकडून व्हॉट्‌सॲपसारख्या सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, या माध्यमातून दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याचा कोणताही आदेश राज्य शासन स्तरावरून काढण्यात आलेला नाही, असा खुलासा राज्य शासनाने केला आहे.

अकोला - शासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांकडून व्हॉट्‌सॲपसारख्या सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, या माध्यमातून दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याचा कोणताही आदेश राज्य शासन स्तरावरून काढण्यात आलेला नाही, असा खुलासा राज्य शासनाने केला आहे. विशेष म्हणजे, माहिती अधिकारात ही माहिती राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वर्षभरापूर्वीच दिली आहे. 

शासकीय कामकाजात लेखी व शासन आदेशानुसार कामकाज करणे सोयीचे व विश्‍वासार्ह आहे. अलीकडच्या काळात मात्र लेखी आदेशाला फाटा देत अधिकारी त्यांच्या सोयीनुसार हाताखालील कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियाचा वापर 

करीत आदेश देतात. कामाच्या सोयीसाठी व काम जलद गतीने होण्याच्यादृष्टीने ही बाब स्वीकार्य असली तरी, पुढे त्या कामाबाबत काही वाद उद्‌भवल्यास किंवा न्यायालयीन प्रकरण पुढे आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे आदेशाबाबत कोणताही लेखी पुरावा नसतो. त्यामुळे कामकाजात येणारी बाधा लक्षात घेता असे आदेश एखाद्या कर्मचाऱ्याने नाकारले किंवा त्याप्रमाणे काम केले नाही तर त्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोर  जावे लागू शकते. ही बाब लक्षात घेत कर्मचारी योगेश महादेव पखाले यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडे याबाबतची माहिती मागविली होती.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The order on social media is not binding