मुंबई - राज्यात ‘ओला’, ‘उबर’ सारख्या ॲप आधारित वाहनांसाठी राज्य सरकारने धोरण जाहीर केले असून फेरी रद्द केल्यानंतर चालकाला १०० रुपयांपर्यंत आणि ग्राहकाने विनाकारण फेरी रद्द केल्यास ५० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल. चालकाला झालेल्या दंडाची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.
