esakal | इंदोरीकरमहाराज खटल्यात अंनिसच्या हस्तक्षेपास परवानगी, पुढची तारीख २८ अॉक्टोबरला
sakal

बोलून बातमी शोधा

Permission for Annis' intervention application in Indorikar Maharaj case, next date on 28th October

आज न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणी अनिसच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्र किंवा वैयक्तिक हस्तक्षेप न करता, सीआरपीसीच्या कलम 301 नुसार त्यांचे म्हणणे सरकारी वकिलांमार्फत लेखी स्वरुपात मांडता येईल असे आदेश दिले आहेत.

इंदोरीकरमहाराज खटल्यात अंनिसच्या हस्तक्षेपास परवानगी, पुढची तारीख २८ अॉक्टोबरला

sakal_logo
By
आनंद गायकवाड

संगमनेर ः जाहीर कीर्तनातून अपत्यप्राप्तीबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्या विरोधात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा ( पीसीपीएनडीटी ) कायद्यांतर्गत संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला दाखल झाला होता. त्यांच्या विरोधातील सुनावणीला त्यांनी वकीलामार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते.

या प्रकरणी अनिसच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आल्याने, त्यास इंदोरीकरांच्या वकीलाने हरकत घेतली होती. या अर्जावरील आज झालेल्या सुनावणीत, अंनिसचा अर्ज मान्य करण्यात आला. स्वतंत्र युक्तीवाद न करता त्यांना सरकारी वकिलांमार्फत यात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबर 2020 रोज होणार आहे. 

इंदोरीकरांच्या तिथी व अपत्यप्राप्तीच्या वक्तव्याचे व्हिडीओ सोशल माध्यमांवर झळकले होते. या वादग्रस्त विधानामुळे त्यांच्याविरोधात घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये 19 जून रोजी संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला दाखल केला होता.

या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी केलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सांनी खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी अनिसला या प्रकरणी बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत, दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाला इंदोरीकराचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी हरकत घेतली होती.

या बाबत आज न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणी अनिसच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्र किंवा वैयक्तिक हस्तक्षेप न करता, सीआरपीसीच्या कलम 301 नुसार त्यांचे म्हणणे सरकारी वकिलांमार्फत लेखी स्वरुपात मांडता येईल असे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणातील अंनिसच्या वतीने दाखल झालेला अर्ज न्यायालयाने मान्य केला आहे. या प्रक्रियेत अंनिसला आवश्यक कागदपत्रे व लेखी म्हणणे मांडता येणार आहे. प्रथमवर्ग न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, या वक्तव्याबाबत इंदोरीकर महाराजांच्य़ा विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत. या त्यांच्या मुख्य तक्रारीवर यापुढे युक्तीवाद होणार आहे.

- अँड. रंजना पगार- गवांदे, सचिव, महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती, बुवाबाजी संघर्ष विभाग.

संपादन - अशोक निंबाळकर