शिक्षण मंत्र्यांना घेण्यात येणाऱ्या नवीन गाडीची किंमत तुम्हाला माहितीये का?

अशोक मुरुमकर
Sunday, 5 July 2020

शिक्षण विभागात सध्या गाड्या घेण्याचा धडका सुरु आहे. मंत्र्यांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सहा गाड्या घेण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला आहे, असं म्हणतं कानउघडणी केली आहे.

शिक्षण विभागात सध्या गाड्या घेण्याचा धडका सुरु आहे. मंत्र्यांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सहा गाड्या घेण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला आहे, असं म्हणतं कानउघडणी केली आहे.

सध्या कोरोना व्हायरसने सर्वत्र धुमाकुळ घातला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या पगारीला यामुळे कात्री लावली आहे. त्यातच महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांना गाड्या घेण्यासाठी कोट्यावधीची उधळपट्टी केली आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शालेय शिक्षण मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे राज्य मंत्री, क्रीडा विभागाचे राज्य मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव व कार्यालयीन वापरासाठी स्टाफ कार खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. सध्या स्थितीत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना कार्यालयीन वापरासाठी शासकीय वाहन उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे.

सरकारने दिलेल्या मंजुरीनुसार शालेय शिक्षण मंत्र्यांना नवीन गाड्या घेण्यासाठी २२ लाख ८३ हजार ८६ रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांना Innova Crysta 2.4ZX ही गाडी घेतली जाणार आहे. या गाडीची किंमत २० लाखांपेक्षा जास्त असल्याने एक विशेष बाब म्हणून वाहन खरेदी करण्यासाठी वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. यानुसार नवीन सहा गाड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. याला राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दिली आहे. यावर भाजपचे विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली आहे. मंत्र्यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

संकटाच्या काळात राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम तरी काय? असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे. याबाबत सोशल मीडियावर फडणवीस यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, गाड्या खरेदी करणे हा प्राधान्यक्रम असू शकत नाही. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला जात नाही. गाड्यांचा प्राधान्यक्रम थांबू शकतो. सध्या मंत्री स्वत:च्या गाड्या वापरु शकतात. असं तर नाही की, त्यांच्याकडे गाड्या नाहीत. एखदा सगळ स्थिर झाल्यानंतर नवीन गाड्या घेतल्या जाऊ शकतो. पोलिस २४ तास ड्युटी करत आहेत. त्यांना जे हवं ते देणे आवश्‍यक आहे. आमदारांना देण्यात येणारा २५.१५ चा निधी थांबवतो येतो. कधी अनावश्‍यक कामे थांबली जाऊ शकतात, ती लगेच करण्यासारखी नाहीत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अर्थमंत्री, उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांनी कडक धोरण स्विकारले पाहिजे.

सोशल मीडियावर गाडी खरेदीच्या निर्णयावर समिंश्र प्रतिक्रीया उमठल्या आहेत, यात दाऊद ठाकूर यांनी म्हटलयं की, खुर्ची टिकविण्यासाठी आमदार आणि मंत्र्यांचे हट्ट पुरवणारा मुख्यमंत्री. महाविकास आघाडी सरकारकडे डॉक्टर, नर्सेस, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत. कोरोना परिस्थिती हाताळायला पैसे नाहीत. पण मंत्र्यांसाठी 25 लाख प्रमाणे करोडो रुपयांच्या गाड्या घ्यायला पैसे आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Permission from Chief Minister Thackeray Government to take six vehicles in Education and Sports Department