esakal | देशातील दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार वर्षाला ६००० रुपये
sakal

बोलून बातमी शोधा

From PM Kisan 6000 Rs per annum will come to the account of 10 crore farmers in the country

केंद्र सरकार राबवत असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे देशात १० कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थी झाले आहेत. आणखीन ४.५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ सरकारला देईचा आहे.

देशातील दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार वर्षाला ६००० रुपये

sakal_logo
By
अशोक मुरुमकर

अहमदनगर : केंद्र सरकार राबवत असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे देशात १० कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थी झाले आहेत. आणखीन ४.५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ सरकारला देईचा आहे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त म्हणजे दोन कोटी 30 लाख शेतकरी या योजनेशी जोडले आहेत. यामध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वर्षाला 6000 रुपये सरकार देते. या योजनेचा पुढील हप्ता शेतकऱ्यांना 1 ऑगस्टला देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेतला नसल्यास शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करु शकतात. आधी अर्ज केलेला असल्यास त्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी PM-KISAN चा हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 वर संपर्क साधता येतो. या योजनेत आपले नाव आहे की, नाही हे pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर समजू शकते. योजनेच्या यादीत राज्य, जिल्हा, तालुका व गावाचे नाव निवडून यादी समोर दिसते. त्यात नाव पाहता येते. यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईलवर देखील pmkisan.gov.in हे संकेतस्थळ टाकल्यास माहिती समजू शकते. त्यानंतर त्याठिकाणी दिसणाऱ्या 'फार्मर कॉर्नर' या टॅबवर क्लिक करावे. तिथे जाऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करता येता, त्याचप्रमाणे लाभार्थी असल्यास स्टेट्‌सही पाहता येतो. 'फार्मर कॉर्नर'वर जाऊन 'लाभार्थी सूची' (लाभार्थी यादी) च्या लिंकवर क्लिक करा. यानंतर तुम्हाला तुमचे राज्य, जिल्हा, उप-जिल्हा आणि गावाची माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर तुम्ही Get Report वर क्लिक केल्यास सर्व यादी मिळू शकेल.

या शेतकऱ्यांना नाही मिळणार योजनेचा लाभ
-असे शेतकरी जे माजी किंवा सध्या संविधानीक पदावर आहेत, माजी किंवा सध्या मंत्री, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा किंवा राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांचा समावेश ते शेती करत असले तरी या योजनेत केला जातनाही.
-केंद्रात किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी त्याचप्रमाणे 10 हजारांहून अधिक पेन्शन घेणारे कर्मचारी